नवी दिल्लीः केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (MHA) सीमा सुरक्षा दलाच्या (BSF) अधिकारक्षेत्रात वाढ केली आहे. आता बीएसएफच्या अधिकाऱ्यांना पश्चिम बंगाल, पंजाब आणि आसाममध्ये देशाच्या सीमेपासून ५० किमी पर्यंतच्या भागात तपास, अटक आणि जप्तीची परवानगी मिळाली आहे. पाकिस्तान सीमेवर बीएसएफचे कार्यक्षेत्र ५० किमी पर्यंत वाढवण्यात आल्याने राजकारण तापलं आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या या तरतुदीवर पंजाब सरकारने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी यांनी या प्रकरणी ट्विट केले आहे. आंतरराष्ट्रीय सीमेवर ५० किमीपर्यंत बीएसएफला अतिरिक्त अधिकार देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या या एकतर्फी निर्णयाचा तीव्र निषेध करतो. हा संघराज्य रचनेवर थेट हल्ला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हा तर्कहीन निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री चन्नी यांनी ट्विट करून केली आहे. बीएसएफ आता सीमेपासून ५० किमीच्या परिघात अंमली पदार्थांप्रकरणी छापे आणि जप्ती करू शकते. पूर्वी ही मर्यादा १५ किलोमीटरपर्यंत होती. बीएसएफ आधी फक्त १०० मीटरच्या अंतरादरम्यान कार्य करत होती. बीएसएफच्या कार्यक्षेत्रात वाढ झाल्याने पंजाबमधील काँग्रेस नेते प्रश्न उपस्थित करत आहेत. राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप, त्यांनी केला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार मनीष तिवारी यांनी गृह मंत्रालयाच्या या निर्णयावर ट्विट केले आहे. केंद्राच्या या निर्णयाने आर्धा पंजाब आता बीएसएफच्या ताब्यात येईल. यामुळे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंग चन्नी यांनी याला विरोध करावा, असं तिवारी म्हणाले. पंजाबचे गृहमंत्री सुखजिंदर सिंग रंधावा यांनी केंद्राच्या या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. केंद्राने अमृतसर बटाला आणि अमृतसरपर्यंतचा भाग बीएसएफला दिला आहे. पंतप्रधान मोदींना याला मंजुरी देऊ नये. बीएसएफने ड्रोनवर लक्ष केंद्रीत करावं. केंद्र सरकारला करायचंय तरी काय? पंजाब पोलीस अतिरेक्यांशी लढले आहेत. गम ते अंमली पदार्थांविरोधात लढू शकत नाही का? केंद्र सरकार पंजाबींना संशयाने का पाहतंय? संघराज्य रचनेला हा थेट धक्का आहे, असं सुखजिंदर सिंग रंधावा म्हणाले. या प्रकरणी आम्ही पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहित आहोत. तसंच दोघांना भेटण्यासाठी वेळ मागणार आहोत. सीमा सील करा, नो मॅन्स लँडवर बीएसएफचे नियंत्र असेल. पण पंजाब पोलिसांच्या अधिकारक्षेत्रात तपास करू नये. गुजरातमध्ये बीएसएफचे क्षेत्र कमी करण्यात आले आहे. तेथील भाग रिकामा आहे. पण पंजाबमध्ये सीमेवर लोकसंख्या आहे, शहरे आहेत. केंद्राला पंजाबविरोधात कोणती तरी कारवाई करायची आहे. त्यामुळे असे डावपेच अवलंबले जात आहेत. पंजाबमध्ये राष्ट्रपती शासन लागू करणं इतकं सोपं नाही. पंजाबचा बंधुभाव बिघडवण्याचा प्रयत्न करू नका, ही आमची पंतप्रधानांना हात जोडून विनंती आहे, असं पंजाबचे गृहमंत्री सुखजिंदर सिंग रंधावा म्हणाले.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/3oVz7At
No comments:
Post a Comment