: 'मुंबईतील अत्यंत महत्त्वाकांक्षी मुंबई मेट्रो-३ प्रकल्पाचे नियोजित हे आरे कॉलनीमधून कांजुरमार्ग येथे हलवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतर केंद्र सरकारच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान ज्या बाबी समोर आल्या, त्या लक्षात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने १६ डिसेंबर २०२० रोजी कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली. मात्र त्याबाबतीत न्यायालयाची दिशाभूल करण्यात आली आहे', असा दावा या प्रकरणात हस्तक्षेप करणारे पर्यावरणप्रेमी झोरू भथेना यांनी उच्च न्यायालयात अर्जाद्वारे केला आहे. भथेना यांच्यातर्फे अॅड. सोनल यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर नव्या अर्जाविषयीची प्राथमिक माहिती दिली. 'केंद्र सरकारच्या याचिकेनंतर बांधकाम व्यावसायिक महेशकुमार गरोडिया यांनीही कांजुरमार्ग कारशेडच्या प्रस्तावित जमिनीवर हक्क सांगत त्या जमिनीच्या वापराला विरोध दर्शवणारी याचिका केली. मात्र, त्यात न्यायालयाची दिशाभूल करण्यात आल्याचे आम्हाला कळले आहे. त्यामुळे अर्जावर सुनावणी घेऊन स्थगिती आदेश उठवावा आणि सार्वजनिक प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा करावा', अशी विनंती सोनल यांनी केली. मात्र, कारशेडच्या जमिनीबाबत वाटाघाटीने तोडगा काढण्यासाठी सध्या केंद्र व राज्य सरकारमध्ये चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे त्यांचा निर्णय झाल्यानंतर हा विषय सुनावणीस घेऊ आणि सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन योग्य तो आदेश देऊ. खासगी पक्षकाराच्या अर्जावर आम्ही सुनावणी घेणार नाही', असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर, 'हा प्रश्न आता आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात नेणार आहोत', असे झोरू भथेना यांनी 'महाराष्ट्र टाइम्स'ला सांगितले. मेट्रो कारशेडसाठी आरे कॉलनीमधील पर्यावरणाचे प्रचंड नुकसान होत असल्याचे लक्षात घेऊन महाविकास आघाडी सरकारने कारशेड कांजुरमार्गमध्ये हलवण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कांजुरमार्गमधील १०२ एकर जमीन 'एमएमआरडीए'ला हस्तांतरित करण्याचा आदेश १ ऑक्टोबर २०२० रोजी काढला. मात्र, ही जमीन मिठागराची व आमच्या मालकीची आहे, असा दावा करत केंद्र सरकारने याचिका केली, तर ही जमीन आम्हाला केंद्र सरकारकडून भाडेपट्ट्यावर मिळाली होती, असा दावा गरोडिया यांनी याचिकेद्वारे केला. याविषयीच्या सुनावणीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश सदोष आहे, असे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने हस्तांतरण आणि नियोजित बांधकामाला स्थगिती दिली. अर्जदाराचा दावा काय? 'केंद्र सरकारने भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण न केल्याने आम्ही दावा दाखल केला होता. त्यात या जमिनीच्या वापराला मनाई आदेश कायम असतानाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी हस्तांतरणाचा आदेश काढला आहे, असा दावा गरोडिया यांनी याचिकेत केला. मात्र, त्यांनी नूतनीकरच्या मुद्द्यावर दावा केलेलाच नाही. केंद्र सरकारने त्यांचा ९९ वर्षांचा भाडेपट्टा करारनामा २ नोव्हेंबर २००४ रोजी रद्द केला होता. त्याला त्यांनी दाव्याद्वारे आव्हान दिले आहे. शिवाय करारनामा हा १९३० पूर्वीचा असल्याने त्याला १८९५चा कायदा लागू होतो आणि त्याप्रमाणे जमीन पुन्हा ताब्यात घेताना केंद्राला कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे बंधनकारक नाही, असे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. याशिवाय करारनाम्याची मुदत २०१६मध्ये संपुष्टात आली आहे. म्हणजेच गरोडिया यांचा त्या जमिनीवर कोणताही मालकी हक्क नाही. तरीही न्यायालयात त्यांच्यातर्फे चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल करण्यात आली. विशेष म्हणजे केंद्र व राज्य सरकार आणि 'एमएमआरडीएने'ही ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली नाही. उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती आदेश होण्यासाठी प्रामुख्याने गरोडिया यांचा दावाही कारणीभूत ठरला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने याची दाखल घेऊन तो आदेश मागे घेणे किंवा त्यात बदल करणे आवश्यक आहे', असा दावा भथेना यांनी अर्जात केला आहे.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/3DrbILs
No comments:
Post a Comment