<p style="text-align: justify;"><strong>मुंबई :</strong> कोर्टाचा अवमान करण्याविषयीच्या कायद्याची व्याप्ती वाढवायला हवी का?, असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि केंद्रीय विधी आयोगाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाप्रमाणे एखाद्या संवेदनशील प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यापासून त्याच्या वार्तांकनाबाबत माध्यमांवर बंधनं लावण्याची मागणी करत हायकोर्टात एक
from home https://ift.tt/2FCy2ci
from home https://ift.tt/2FCy2ci
No comments:
Post a Comment