म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई ' प्रकरणात आरोपी असलेली व या कंपनीच्या रिपब्लिक टीव्हीविरोधातही आम्ही तपास सुरूच ठेवू. मात्र, त्यांनी याप्रश्नी केलेली याचिका व अर्जाला आम्ही प्रतिज्ञापत्राद्वारे सविस्तर उत्तर दाखल करेपर्यंत कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांविरोधात अटकेसारखी कठोर कारवाई करणार नाही', अशी ग्वाही मुंबई पोलिसांतर्फे बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. त्यामुळे न्या. संभाजी शिंदे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने ही हमी स्वीकारून पुढील सुनावणी ६ जानेवारीला ठेवली आणि तोपर्यंत एआरजीच्या कर्मचाऱ्यांना असलेला दिलासा कायम ठेवला. घोटाळ्याचा तपास केवळ आम्हाला लक्ष्य करण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप करत कंपनीने याचिका व त्यात अर्ज दाखल केले आहेत. 'पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात आरोपी म्हणून कंपनीचे चालक, मालक व संबंधित व्यक्ती असा उल्लेख पोलिसांनी केला आहे. अशा संदिग्ध उल्लेखाद्वारे पोलिस कंपनीचे प्रमुख व रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक यांच्यासह कोणावरही केव्हाही अटकेची कारवाई करू शकतात. हे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे आहे', असे कंपनीतर्फे ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी मंगळवारी निदर्शनास आणले होते. त्यानंतर खंडपीठाच्या सूचनेप्रमाणे आजच्या (बुधवार) सुनावणीपर्यंत कठोर कारवाई करणार नसल्याची ग्वाही मुख्य सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी दिली होती. मात्र, बुधवारी हा विषय पुन्हा सुनावणीस आला असता, 'आम्ही प्रतिज्ञापत्रावर सविस्तर उत्तर दाखल करू आणि तोपर्यंत तपास सुरू ठेवतानाच कठोर कारवाई करणार नाही', अशी ग्वाही मुंबई पोलिसांतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी दिली. खंडपीठाने ती स्वीकारली. त्यानंतर 'कठोर कारवाई करायची झाल्यास पोलिस न्यायालयात अर्ज करतील, असे आदेशात नमूद करावे', अशी विनंती सिब्बल यांनी करताच पोंडा यांनी त्याला आक्षेप घेतला. अखेर 'अटकेसारखी कठोर कारवाईची वेळ आल्यास पक्षकारांना आधी नोटीस देऊन न्यायालयात अर्ज करण्याची मुभा पोलिसांना असेल', असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात नमूद केले. तसेच पुढील सुनावणी ६ जानेवारीला ठेवून तोपर्यंत दिलासा कायम ठेवला.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/2KAlnJ3
No comments:
Post a Comment