दिल्लीत बसून शेती करता येत नाही; पवारांचा मोदी सरकारला टोला https://ift.tt/3aT7MI7

म. टा. विशेष प्रतिनिधी/वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली राज्यांशी चर्चा न करताच केंद्र सरकारने तीन नवीन लादले असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा यांनी मंगळवारी 'पीटीआय' वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत केला. तसेच दिल्लीत बसून शेती करता येत नाही, त्यासाठी शेतकरी दूरदूरच्या खेड्यांमध्ये राबत असतात, असा टोलाही त्यांनी लगावला. शेतकरी संघटनांशी वाटाघाटी करण्यासाठी तीन सदस्यीय मंत्रिगटाच्या रचनेवरही पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले की, सत्ताधारी पक्षाने शेती व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची जाण असलेल्या नेत्यांना चर्चेसाठी पुढे करायला हवे होते. सरकारने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. या आंदोलनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांना दोषी ठरवणे अयोग्य आहे, असेही पवार म्हणाले. कृषी कायद्यांवरून केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींदरम्यान झालेल्या यापूर्वीच्या बैठकींमध्ये राष्ट्रीय किसान महासंघाच्या कोअर समितीचे सदस्य संदीप गिड्डे आणि राष्ट्रीय किसान मजूर महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष शंकर दरेकर सहभागी झाले होते. त्यांनी मंगळवारी दिल्लीत शरद पवार यांची भेट घेतली. तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांविरुद्ध शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पवार यांनी पाठिंबा जाहीर केल्याचा दावा या भेटीनंतर गिड्डे आणि दरेकर यांनी केला. संसदेत कृषी कायद्यांवर चर्चा करताना भाजप सोडून अन्य राजकीय पक्षांनी आपापल्या भूमिका निश्चित कराव्या, असा ठराव संयुक्त किसान मोर्चाने केला होता. त्या ठरावाला अनुसरून आपण पवार यांना भेटलो. आमच्या आंदोलनात फूट पाडण्यासाठी आणि भ्रम पसरविण्यासाठी सरकारकडून सरकारधार्जिण्या शेतकरी संघटनांना हाताशी धरले जात असेल तर आमच्या आंदोलनासाठी राजकीय पक्षांचे समर्थन घेणे गैर नाही. राजकीय पक्ष आमच्या आंदोलनात सामील होणार नाहीत, असे गिड्डे यांनी या भेटीनंतर सांगितले. पवार यांच्या महाराष्ट्रातील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेससह शिवसेना आणि काँग्रेसने शेतकऱ्यांच्या 'भारत बंद'चे समर्थन केले होते. त्यासाठीही त्यांना भेटून आभार मानायचे होते. पवार यांनी आमच्या आंदोलनाची प्रशंसा केली. तुमचे आंदोलन बिगर राजकीय असून ते तसेच चालू द्या. आम्ही शेतकऱ्यांच्या सोबत आहोत, असे ते म्हणाल्याचे गिड्डे यांनी सांगितले. गेल्या ३३ दिवसांपासून कडाक्याच्या थंडीत सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात चाळीसहून अधिक शेतकऱ्यांचे थंडीमुळे निधन झाले. तरीही मोदी सरकार या आंदोलनाची दखल घेण्यास तयार नाही. हे आंदोलन केवळ पंजाब आणि हरयाणाच्या शेतकऱ्यांचे असल्याचा भ्रम सरकारकडून पसरविला जात आहे. पण प्रत्यक्षात देशभरातील शेतकरी त्यात सहभागी झाले आहेत, असे गिड्डे म्हणाले. महाराष्ट्रातील कोणकोणत्या शेतकरी संघटना या आंदोलनात भाग घेत आहेत आणि कोणत्या संघटना केंद्रीय कृषी कायद्यांचे समर्थन करीत आहेत, याचीही माहिती शरद पवार यांनी घेतल्याचे गिड्डे यांनी सांगितले. चर्चा कायदे रद्द करण्यावरच आज, बुधवारी विज्ञान भवनात दुपारी दोन वाजता मोदी सरकारचे तीन प्रतिनिधी, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, रेल्वे आणि वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल आणि राज्यमंत्री सोम प्रकाश यांच्यासोबत शेतकऱ्यांच्या ४० संघटनांच्या प्रतिनिधींशी वाटाघाटी होणार आहेत. ही चर्चा तीनही केंद्रीय कायदे रद्द करणे आणि पिकांचे हमीभाव म्हणजे किमान समर्थनमूल्यांना कायदेशीर संरक्षण देण्यावरच होईल, असे शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी सरकारला पत्र लिहून बजावले आहे. बैठकीच्या विषय पत्रिकेत राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत शेतातील कचरा जाळण्यामुळे होणाऱ्या वायू प्रदूषणासंबंधातील गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाने काढलेल्या वटहुकूमात शेतकऱ्यांना दंडात्मक कारवाई करण्यापासून दूर ठेवण्याविषयी दुरुस्ती करण्याच्या मुद्याचाही समावेश करण्याची मागणी शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी पत्रात केली आहे. आजची बैठक निष्फळ ठरल्यास विरोधक रस्त्यावर मोदी सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये आज, बुधवारी होणाऱ्या बैठकीत काही निष्पन्न न झाल्यास विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरतील, असे आश्वासन शरद पवार यांनी दिल्याचा दावा आंदोलक संयुक्त किसान मोर्चातील महाराष्ट्राच्या दोन सदस्यांनी येथे केला. राष्ट्रीय किसान महासंघाच्या कोअर समितीचे सदस्य संदीप गिड्डे आणि राष्ट्रीय किसान मजूर महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष शंकर दरेकर या महाराष्ट्राच्या सदस्यांनी मंगळवारी दिल्लीत शरद पवार यांची भेट घेतली.

from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/3rGwP70