म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई करोना संकटामुळे राज्यभरातील पुढे ढकलून विद्यमान कार्यकारी समितीला मुदतवाढ देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूतगिरण्या, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, बहुउद्देशीय सहकारी पतसंस्था आदी मिळून सुमारे ३५ हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलून, आहे त्याच कार्यकारी समितीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेत राज्य सरकारने त्यासंदर्भात अध्यादेश काढला होता. सांगलीमधील ७२ वर्षीय शेतकरी आणि विविध सहकारी संस्थांवर सक्रिय असलेले अरुण कुलकर्णी यांनी त्याला आव्हान देणारी रिट याचिका केली होती. न्या. आर. डी. धनुका व न्या. व्ही. जी. बिश्ट यांच्या खंडपीठाने याविषयी सुनावणीअंती २ फेब्रुवारी रोजी राखून ठेवलेला निर्णय नुकताच जाहीर केला. वाचा: राज्य सरकारने करोना संकटामुळे निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे कारण देत निवडणुका पुढे ढकलण्याचा आणि आहे त्याच संचालक मंडळ/कार्यकारी समितीला पुढील तीन महिने कायम ठेवण्याचा आदेश १७ जून २०२० रोजी काढला होता. तसेच त्याअनुषंगाने १० जुलै २०२० रोजी अध्यादेश काढला होता. मात्र, 'सहकारी संस्था स्थापन करणे हा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९(१)(सी) अन्वये मूलभूत हक्क असून त्याअंतर्गत संचालक मंडळाचा कार्यकाळ हा पाच वर्षांचा असतो. अनुच्छेद २४३-झेडजे अन्वये हा कार्यकाळ वाढवता येत नाही. तरीही राजकीय हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हवे तर संस्थांवर प्रशासक नेमायला हवे', असा युक्तिवाद याचिकादारांतर्फे ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांनी मांडला होता. तर 'हा निर्णय राजकीय हेतूने नसून सार्वजनिक हित लक्षात घेऊनच घेतलेला आहे. तसेच याचिकादाराने त्यांच्या कोणत्या वैधानिक व कायदेशीर हक्काचे नुकसान झाले, हे दाखवलेले नाही. त्यामुळे जनहित याचिकेऐवजी रिट याचिका सुनावणीयोग्य नाही', असा युक्तिवाद सरकारतर्फे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मांडला होता. खंडपीठानेही हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला. 'हस्तक्षेप करू शकत नाही' 'याचिकादाराच्या हक्कांचे उल्लंघन खरोखरच झाले आहे की नाही, याचा कोणताही तपशील याचिकेत दिसत नाही. त्यामुळे ते स्पष्ट दिसत नसताना उच्च न्यायालय आपल्या विशेषाधिकारात संबंधित अध्यादेश व आदेशाच्या बाबतीत हस्तक्षेप करू शकत नाही', असे खंडपीठाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले. वाचा:
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/3dAZ2aL
No comments:
Post a Comment