म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीची गुरुवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होणारी बैठक भाजपच्या हरकतीनंतर आज, शुक्रवारी घेण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे. या बैठकीत करोनाशी संबंधित सुमारे ८० ते १०० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव कार्योत्तर मंजुरीसाठी मांडण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे या प्रस्तावांतील अनेक खर्चांची तपशीलवार माहितीच देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कोविडकाळात करण्यात आलेल्या खर्चावर पुन्हा संशयाचे धुके निर्माण झाले आहे. हे प्रस्ताव महापौर आणि आयुक्तांनी मंजुरी दिलेले आहेत. कोविडकाळात स्थायी समितीची साप्ताहिक बैठक होत नसल्याने, तसेच या काळात आपत्कालीन खर्च मोठ्या प्रमाणात करावा लागत असल्याने महापालिका प्रशासनाने आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्तांना खर्चाचे अधिकार दिले आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीने मार्च २०२०मध्ये मंजूर केला आहे. या मंजुरीच्या आडून प्रशासनाने गेल्या वर्षभरात सुमारे दीड हजार कोटींहून अधिक खर्च करोनाशी संबंधित उपाययोजनांवर केला आहे. आधी खर्च करून नंतर प्रस्ताव स्थायी समितीत कार्योत्तर मंजुरीसाठी आणले जातात. सर्व अभियंता वर्ग कोविडकामात व्यस्त असल्याने स्थायी समितीत प्रस्ताव पाठवण्यास विलंब होत असल्याचे कारण पालिकेने दिले आहे. वाचा: गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबरपासून असे प्रस्ताव स्थायी समितीत आणले जात असून, त्यात कोणता खर्च कशासाठी करण्यात आला, याची तपशीलवार माहिती नसल्याने सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी या प्रस्तावांना विरोध केला आहे. करोनाच्या नावाखाली पालिकेची लूट केली जात असल्याचे नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. नगरसेवकांनी तपशीलवार माहिती देण्याच्या केलेल्या मागणीला प्रशासनाने कायम वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत, अशी माहिती भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी दिली. करोनाकाळात अशा कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करण्यात आला आहे. पालिका अधिनियम ३२ नुसार कार्योत्तर मंजुरीचा प्रस्ताव १५ दिवसात यायला हवा. करोनाचे संकट दाखवून कधीही प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवले जात असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. दहिसर कोविड सेंटरसाठी ४५ कोटी दहिसर जम्बो कोविड सेंटरच्या बांधणीसाठी ४५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. याबाबत खर्चाच्या बाबी अत्यंत त्रोटक पद्धतीने मांडण्यात आल्या आहेत. या खर्चाला नगरसेवकांनी हरकत घेतली असून तपशीलवार माहितीचा प्रस्ताव देण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय गेल्या वर्षी ११ सप्टेंबर २०२० या एका दिवसात भायखळा येथील ई विभागातील या कोविड सेंटरमध्ये सफाई खर्चापोटी ३२ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. या खर्चाचीही तपशीलवार माहिती देण्यात आलेली नाही. वाचा: पालिकेची विविध रुग्णालये, प्रसूतिगृहे, दवाखाने यांसाठी एक्स-रे, इंजेक्शन आणि औषधपुरवठ्यासाठी तब्बल दोन वर्षांच्या विलंबाने ११५ कोटींचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी मांडण्यात आला आहे. या खर्चासाठी सन २०१९मध्ये निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर १० महिने उशिराने ४ नोव्हेंबर २०२०ला 'क' लिफाफा उघडण्यात आला व मार्च २०२१ मध्ये हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी मांडण्यात आला आहे. प्रस्ताव मांडण्यासाठी तब्बल दोन वर्षे का लागली, असा सवाल भाजपने केला आहे. करोनाच्या गंगेत हात धुवून घेण्याचा हा प्रकार असल्याची टीका प्रभाकर शिंदे यांनी केली आहे.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/3smHAuG
No comments:
Post a Comment