म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई 'करोनाची लस घरोघरी जाऊन देणे शक्य नाही. कारण तशी पद्धत अवलंबली तर लस वाया जाण्याचे प्रमाण खूप वाढेल आणि लस दूषित होऊन तिच्या परिणामकारकतेवरही मोठा परिणाम होईल. लस घेण्याच्या ठिकाणालगत अतिदक्षता विभाग (आयसीयू) असायलाच हवा, असे बंधनकारक नाही. मात्र, लस घेतल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला ३० मिनिटे देखरेखीखाली ठेवणे, काही गंभीर परिणाम झाल्यास तातडीने योग्य पावले उचलणे हे घरोघरी लस देण्याच्या पद्धतीत नीट होऊ शकणार नाही', अशी भूमिका केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली आहे. वाचा: पंचाहत्तरहून अधिक वयाचे ज्येष्ठ नागरिक, दुर्धर आजारांमुळे घराबाहेर पडू न शकणारे किंवा अंथरुणाला खिळलेले नागरिक, विकलांग व्यक्ती यांच्यासाठी त्यांच्या घरीच करोनाची लस देण्याविषयी गांभीर्याने काही तरी करायला हवे, अशा विनंतीची जनहित याचिका उच्च न्यायालयातील वकील अॅड. धृती कपाडिया आणि अॅड. कुणाल तिवारी यांनी केली आहे. करोनाची लस घेताना काही विपरित परिणाम झाल्यास तातडीने उपचार करता यावेत यासाठी लगतच 'आयसीयू' असणे बंधनकारक आहे, अशी भूमिका यासंदर्भात मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारने मांडली होती. मात्र, तरीही राजकीय नेत्यांना घरी जाऊन लस दिली जात असल्याचे पाहून खंडपीठाने तीव्र आश्चर्य व्यक्त केले होते. तसेच, याचिकेतील सर्व मुद्द्यांविषयी केंद्र सरकारने आपली भूमिका प्रतिज्ञापत्रावर स्पष्ट करावी, असे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे अवर सचिव सत्येंद्र सिंग यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून केंद्राची भूमिका स्पष्ट केली आहे. वाचा: 'घरोघरी लसीकरणाची पद्धत सुरू केली तर लस असलेले कंटेनर वारंवार उघडले जाईल. त्यामुळे लशीच्या परिणामकारकतेवर परिणाम होईल. तसेच, लस दूषित होण्याचीही शक्यता आहे. शिवाय लसीकरण मोहिमेला विलंब होऊन लशींचे वाया जाण्याचे प्रमाणही खूप वाढण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय या पद्धतीत सुरक्षित वावराचा नियम पाळणे, करोना संसर्गाला आळा घालणे या उद्देशांनाही धक्का बसेल. लसीकरणासाठी लगतच आयसीयू सुविधा असणे बंधनकारक आहे, असे नाही. मात्र, घरोघरी लस देण्याच्या पद्धतीत एखाद्या व्यक्तीला लस दिल्यानंतर त्याच्या प्रकृतीवर विपरित परिणाम झाल्यास त्या व्यक्तीला तातडीचे वैद्यकीय उपचार व सुविधा देणे यात विलंब होऊ शकतो. याचबरोबर लशीचा डोस दिल्यानंतर ३० मिनिटे देखरेख ठेवण्याच्या ठरलेल्या प्रक्रियेतही अडचणी येऊ शकतात. अधिकाधिक ज्येष्ठ नागरिकांना लशीचा लाभ देता यावा यासाठी राज्य सरकारच्या विनंतीप्रमाणे लसीकरणाची केंद्रे वाढविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे', असे केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/3axLGKm
No comments:
Post a Comment