म. टा. विशेष प्रतिनिधी, करोनाची साखळी तोडण्यासाठी राज्य सरकारने १ मेपर्यंत संचारबंदी लागू केली असली तरी सर्वसामान्य मुंबईकरांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे. नागरिकांना वैध कारणासाठी लोकलने प्रवास करता येईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. याशिवाय राज्यातील नागरिकांना सार्वजनिक वाहतूक अर्थात बस, रेल्वेद्वारे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाता येईल. मात्र, कोणत्याही योग्य आणि आवश्यक कारणाशिवाय त्यांनी खासगी वाहनाने प्रवास करू नये, असे सरकारने म्हटले आहे. राज्य सरकारने १४ एप्रिल ते १ मे या कालावधीत कडक निर्बंध लागू केले आहेत. या निर्बंधांवरून नागरिकांमध्ये कोणताही संभ्रम राहू नये म्हणून राज्य सरकारने '' च्या आदेशात स्पष्टता दिली आहे. शिवाय केवळ निर्बंध टाकायचे म्हणून टाकलेले नाहीत. तर नागरिकांच्या आरोग्याची सुरक्षा तितकीच महत्त्वाची आहे. त्यामुळे दिलेल्या सवलतीचा विचारपूर्वक आणि अत्यावश्यक असेल तरच उपयोग करावा अन्यथा या सवलतीवर देखील निर्बंध आणावे लागतील, असा इशारा सरकारने दिला आहे. वाचा: राज्यातील वाइन शॉप आणि सिगारेट दुकाने बंद राहणार आहेत. केवळ जीवनावश्यक वस्तू गटातील दुकानेच उघडी राहू शकतील. बांधकाम साहित्याची ऑर्डर ऑनलाइन किंवा दूरध्वनीवरून देता येईल. मात्र कुठलेही बांधकाम साहित्याचे दुकान उघडे ठेवता येणार नाही. नागरिकांना सकाळी फिरायला जाणे, धावणे, सायकलिंग करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. 'मूव्हर्स अॅण्ड पॅकर्स'च्या मदतीने घरसामान हलवण्यासंदर्भात अतिशय अपवादात्मक परिस्थितीत स्थानिक प्रशासन परवानगी देईल. दातांचे दवाखाने सुरू राहतील. फक्त आवश्यक कारणांसाठी कुरियर सेवा सुरू राहील. प्राणी तसेच नागरिकांसाठी मदतीचे काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना स्थानिक प्रशासनाची मान्यता घ्यावी लागेल. वस्त्रोद्योग आणि कपडे उद्योग सुरू ठेवता येणार नाही. स्टेशनरी, पुस्तकांची दुकाने बंद राहणार आहेत. १९ एप्रिलला होणारी एमबीबीएस परीक्षा आयोजित करण्याविषयी संबंधित विभाग योग्य तो निर्णय घेईल. विद्यार्थ्यांना हॉल तिकिटच्या आधारे ये-जा करता येईल. तसेच प्रौढ व्यक्ती बरोबर असेल तरी मान्यता दिली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सर्व प्रकारच्या वस्तू आणि सेवा ज्या आवश्यक गटात येतात उदा. किराणा , औषधी, अन्न पदार्थ इत्यादी ई-कॉमर्स मार्फत वितरित केले जाऊ शकतात. अगदी टाळण्यासारखे नसेल तर पाणी आणि वीज याबाबतीत सेवा देणाऱ्या व्यक्ती ये-जा करू शकतात, असे आदेशात नमूद केले आहे. ट्रॅव्हल एजन्सी कार्यालय सुरू ठेवून काम करू शकणार नाहीत. मात्र त्यांना ऑनलाइन काम करता येईल. १३ एप्रिलला काढलेल्या आदेशात आवश्यक वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांना परवानगी आहे. त्यामुळे तेथील कामगार आणि कर्मचारी ये-जा करू शकतात. इतर कारखाने आणि उद्योगांच्या बाबतीत कामाच्या ठिकाणी किंवा स्वतंत्ररित्या कामगारांची राहण्याची व्यवस्था केलेली असेल आणि तिथून त्यांच्या प्रवासाची स्वतंत्र व्यवस्था असेल ते उद्योग सुरू राहू शकतात. स्थानिक प्रशासनाला अधिकार स्थानिक प्रशासनाला गरज वाटली तर संसर्ग झपाट्याने पसरवणारी ठिकाणे बंद करण्याचे अधिकार असतील. उपाहारगृहे आणि बारसाठी स्थानिक प्रशासन वेळा ठरवेल आणि संसर्ग लक्षात घेऊन सुधारितही करू शकतील. नागरिकांच्या सोयीसाठी ते वेळा वाढवू देखील शकतील. मात्र कुठलेही असे आदेश निर्गमित करण्याअगोदर राज्य सरकारची मंजुरी घेणे आवश्यक असेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/3toppGc
No comments:
Post a Comment