म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः 'आदर पूनावाला हे करोनामुक्तीसाठी नागरिकांना लस पुरवून मोठी देशसेवा करत आहेत. त्यांना कोणत्याही कारणाने देशात सुरक्षित वाटत नसेल तर राज्य सरकारमधील उच्चपदस्थ पोलिस अधिकाऱ्यांनी किंवा कदाचित गृहमंत्र्यांनी त्यांच्याशी व्यक्तिश: संवाद साधून त्यांना सुरक्षिततेविषयी आश्वस्त करायला हवे', अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला केली. तसेच यासंदर्भात १० जून रोजी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देशही न्या. संभाजी शिंदे व न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. कोव्हिशील्ड लशीचा पुरवठा आपल्या राज्यांना प्राधान्याने व्हावा, अशी मागणी करत काही शक्तिशाली व्यक्तींनी धमकावले आणि दबाव आणला, असे लस उत्पादक 'सीरम इन्स्टिट्यूट'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदर पूनावाला यांनी इंग्लंडमधील 'द टाइम्स'ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयातील वकील अॅड. दत्ता माने यांनी अॅड. प्रदीप हवनूर यांच्यामार्फत रिट याचिका करून पूनावाला यांना झेड-प्लस सुरक्षा देण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली. 'पूनावाला हे देशासाठी लस पुरवून जनहिताचे मोठे काम करत असताना त्यांना धमक्यांमुळे देश सोडून इंग्लंडमध्ये जावे लागले आहे. त्यांना योग्य सुरक्षा पुरवणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे पूनावाला व त्यांच्या कुटुंबीयांना संरक्षण देण्यासह त्यांच्या मालमत्तांनाही सुरक्षा पुरवण्याचे निर्देश राज्याचे पोलिस महासंचालक व पुणे पोलिस आयुक्तांना द्यावेत', अशी विनंती याचिकेत आहे. 'पूनावाला यांना राज्य सरकारकडून वाय दर्जाची सुरक्षा पुरवण्यात आली होती. त्याशिवाय केंद्र सरकारकडूनही सीआरपीएफ जवान तैनात करण्यात आले होते. ते देशात परतल्यानंतर त्यांना झेड-प्लस दर्जाची सुरक्षा पुरवण्याबाबत विचार करत आहे', अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी मंगळवारच्या सुनावणीत खंडपीठाला दिली. तेव्हा, 'पूनावाला हे महान कार्य करत असून मोठी देशसेवा करत आहेत. ते आता लशींचे उत्पादन वाढवण्यासाठीही प्रयत्नशील आहेत. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि महाराष्ट्र हे प्रगत व पुरोगामी राज्य आहे. पूनावाला यांना कोणत्याही कारणांनी महाराष्ट्रात सुरक्षित वाटत नसेल तर राज्य सरकारने त्याची गंभीर दखल घ्यायला हवी. या याचिकेकडे नकारात्मकदृष्ट्या पाहू नये. पूनावाला यांना त्यांच्या सुरक्षिततेविषयी आश्वस्त करण्यासाठी राज्यातील उच्चपदस्थांपैकी कोणी तरी किंवा कदाचित गृहमंत्र्यांनी त्यांच्याशी व्यक्तिश: संवाद साधायला हवा', असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. अखेरीस पूनावाला यांच्या सुरक्षेविषयी अधिक तपशील देऊन भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगत खंडपीठाने पुढील सुनावणी १० जून रोजी ठेवली.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/3vUYKSo
No comments:
Post a Comment