म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई लस खरेदीवरून बुधवारी स्थायी समितीत जोरदार चर्चा झाली. खासगी कंपन्यांकडून ५० टक्के लस घेण्याचा पर्याय खुला असतानाही पालिका घेत नाही. त्यामुळे लसीकरण रखडल्याचा आरोप भाजपने केला तर आणि काँग्रेसने केंद्र सरकारला लक्ष्य केले. केंद्र खासगी क्षेत्राला लसपुरवठा करत आहे, मात्र पालिकेला देत नाही असा दावा सेनेने केला. तर दुसरीकडे महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी खासगी क्षेत्राप्रमाणे राज्य आणि पालिकेला लसपुरवठा करावा, आम्ही त्याचे पैसे देण्यास तयार आहोत, असे म्हणत केंद्रावर निशाणा साधला आहे. राज्यात लशींचा प्रचंड तुटवडा जाणवत असल्याने १८ ते ४४ वयोगटातील लसीकरण थांबवण्यात आले आहे. तर ४५ वर्षांपुढील नागरिकांचे लसीकरण रडतखडत सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी स्थायी समितीत लसीकरण आणि लसखरेदीवर चर्चा झाली. भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी पालिकेच्या लसखरेदीची विद्यमान स्थिती काय, असा सवाल हरकतीच्या मुद्याद्वारे उपस्थित करत लस खरेदीतील गोंधळावर सडकून टीका केली. विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी, राज्यात आघाडी सरकारला जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात आहे. खासगी क्षेत्राला मुबलक प्रमाणात लस दिली जात आहे मात्र राज्य सरकारला डावलले जात असल्याचा आरोप केला. 'मुंबई ही आर्थिक राजधानी आहे. या शहरातून लाखो रुपये कर केंद्राला जातो. मात्र आपल्या विरोधकांचे म्हणजे महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात असल्याने दुजाभाव केला जातो आहे, असा दावा राजा यांनी केला. प्रभाकर शिंदे यांनी हे आरोप फेटाळून लावले. केंद्र सरकारने लसनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांकडून थेट ५० टक्के खरेदी करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यातून सरकार आणि पालिका का घेत नाही, असा सवाल त्यांनी केला. 'उगीच काही तरी कारणे सांगून केंद्र सरकारवर ठपका ठेवू नका. बाजारात लस उपलब्ध होत आहे म्हणून पालिकेने लस खरेदीसाठी जागतिक निविदा मागवल्या आहेत', याची आठवण करून देत पालिका आणि सरकारच्या निर्णय क्षमतेत खोट असल्याने सर्व खापर केंद्रावर फोडले जात असल्याचे शिंदे म्हणाले. महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना 'केंद्र सरकार पालिकेला लस न देता खासगी क्षेत्राला देत आहे. त्यामुळे कुणी एक हजार रुपयाला, कुणी १२००, तर कुणी १८०० रूपयांना लस विकत आहेत. केंद्रांमुळे लसीकरणात कमालीची अनागोंदी निर्माण झाली आहे. पालिका सर्व मुंबईकरांना विनामूल्य लस देण्यास तयार असून लशींसाठी केंद्राला पैसे द्यायला तयार आहोत. मुख्यमंत्र्यांनीही १२ कोटी एकरकमी देण्याची तयारी दर्शवली आहे', असे महापौरांनी सांगितले. 'दोन-तीन दिवसांत निर्णय' हरकतीच्या मुद्याला उत्तर देताना अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी पालिकेच्या जागतिक निविदेला ११ पुरवठादारांनी प्रतिसाद दिला. त्यापैकी एकाने माघार घेतली आहे. १० पुरवठादारांपैकी एकही लस उत्पादक कंपनीचा प्रस्ताव आलेला नाही. सर्व पुरवठादारांनी स्पुटनिक लस वितरणाचा दावा केला आहे. मात्र लस उत्पादकाबरोबर लसपुरवठ्याबाबत केलेल्या करारनाम्याची प्रत ते देऊ शकलेले नाहीत. संबंधितांच्या कागदपत्रांची छाननी सुरू असून प्रशासन याबाबत दोन ते तीन दिवसांत अंतिम निर्णय घेणार आहे अशी माहिती वेलरासू यांनी दिली.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/2Rmvkhi
No comments:
Post a Comment