म. टा. विशेष प्रतिनिधी तापमानामध्ये झालेली वाढ, विविध प्रकारचे प्रदूषण, जोरदार चक्रीवादळे, अवेळी पडणारा पाऊस, समुद्रातील लाटांची वाढती उंची, पावसात तुंबून राहणारे पाणी यामुळे पुढील तीस वर्षांत, म्हणजे २०५० पर्यंत मुंबई महानगरावर मोठे नैसर्गिक संकट येऊ घातले आहे. तसा इशारा देश-विदेशातील अभ्यासक आणि तज्ज्ञांनी दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार, मुंबई महापालिका व अन्य सरकारी यंत्रणा तसेच या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांमार्फत '' तयार करण्यात येणार आहे. या आराखड्यातील काही प्राथमिक काम सुरू झाले असून, येत्या चार महिन्यांत संपूर्ण आराखडा बनवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेले प्रकल्प आणि भविष्यातील योजना यांचा घेतलेला आढावा. जलस्त्रोतांवरील ताण कमी करणार मुंबईमधील नैसर्गिक जलस्त्रोतांवरील ताण कमी करण्यासाठी महत्त्वाच्या नऊ ठिकाणी तरंगता कचरा अडविण्यासाठीची यंत्रणा (फ्लोटिंग डेब्रिस-ट्रॅपिंग ट्रॅश बूम्स) तैनात करण्याची योजना प्रस्तावित आहे. यामध्ये दहिसर, ओशिवरा आणि पोयसर नदी तसेच महत्त्वाच्या नाल्यांचा समावेश आहे. तसेच मनोरी, मालाड पश्चिमजवळ मुंबईतील पहिला समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. तेथे दिवसाला २०० दशलक्ष लिटर पाण्यावर प्रक्रिया केली जाईल. कार्बन उत्सर्जन घटवण्याचा प्रयत्न मुंबईतील विद्युत, वाहने, औद्योगिक क्षेत्रासह विविध ठिकाणांहून होणारे प्रदूषण, कार्बनडायऑक्साईडचे वाढते प्रमाण आणि त्याचा वातावरणातील हरितगृहावर होणारा परिणाम यासाठी अभ्यास करण्यात आला आहे. हरितगृह वायूंचे प्रमाण हे जागतिक निकषांचा वापर करून काढण्यात आले असून त्यानुसार सन २०३० आणि २०५० मध्ये उत्सर्जन घटविण्याच्या धोरणांचा मार्ग शोधण्यात आला आहे. पाणी साठवण्यासाठी भूमिगत टाक्या पावसाळ्यात उद्भवणारी पूरपरिस्थिती हाताळण्यासाठी पर्जन्यजलवाहिन्या बदल, ब्रिमस्टोवॅड, पंपिग स्टेशनचे अद्ययावतीकरण हे प्रकल्प सुरू आहेत. हिंदमाता, दादर आणि परळ या ठिकाणी जमिनीखाली पावसाळी पाणी साठवणुकीच्या टाक्या बांधण्यात येत आहेत. ३०० मिमीपर्यंत किंवा सातत्याने चार तासांपेक्षा अधिक काळ अतिवृष्टीच्या घटना घडणाऱ्या जपानच्या टोकयो शहरामध्ये बांधलेल्या प्रकल्पाप्रमाणेच मुंबईत हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. मिठी नदीचे शुद्धीकरण मिठी नदी शुद्धीकरण प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे. याद्वारे नदी पात्रात वाहणारा तरंगता आणि प्लास्टिकचा जास्तीतजास्त कचरा जमा करून त्याचे रिसायकलिंग करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या प्रकारचा देशातील हा पहिलाच प्रकल्प आहे. त्यासाठी फिनलँडच्या रिव्हररिसायकल यांनी विकसित केलेले विशेष यंत्र वापरण्यात येत आहे. विकास आराखड्याच्या धर्तीवर पुढील दहा वर्षांचा कचरा व्यवस्थापन आराखडा बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे १५०० चार्जिंग स्टेशन राज्याने नुकतेच नवीन विद्युत वाहन धोरण २०२१ जाहीर केले आहे. २०२५ पर्यंत राज्यात नव्याने नोंद होणाऱ्या वाहनांपैकी १० टक्के वाहने ही इलेक्ट्रिक वाहने असतील. या धोरणानुसार मुंबईतील पहिले सार्वजनिक विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन दादर येथील कोहिनूर स्क्वेअर टॉवरमध्ये सुरू करण्यात आले आहे. नवीन वाहन धोरणामुळे संपूर्ण मुंबई प्रदेशात सुमारे १ हजार ५०० चार्जिंग स्टेशन्स उभी राहतील, अशी अपेक्षा आहे. तसेच पुढल्या काळात पूर्णपणे इलेक्ट्रिक बसगाड्या खरेदी केल्या जातील अथवा भाडेतत्वावर घेतल्या जातील. २०२२ च्या अखेरीपर्यंत बेस्टच्या बस ताफ्यातील ४५ टक्के वाहने ही विद्युत आधारीत असतील. तसेच २५० बसगाड्यांचे रुपांतर सीएनजीवर करण्यात येईल. पाच हजार रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प महानगरात पाच हजार ठिकाणी पर्जन्य जलसंचयाची सुविधा (रेनवॉटर हार्वेस्टिंग पीट्स) तयार करण्याची योजना आहे. त्यापैकी अनेक मोठे प्रकल्प हे शहराच्या मध्यभागी असणार आहेत. त्यामुळे वाहून जाणाऱ्या पावसाचे पाणी पिण्याव्यतिरिक्तच्या अन्य वापरासाठी साठवता येईल.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/2Wz2cWa
No comments:
Post a Comment