म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई माजी गृहमंत्री यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांविषयी राज्य सरकारने चौकशीसाठी नेमलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती के. यू. चांदिवाल समितीने जबाब नोंदवण्यासाठी बजावलेल्या समन्सविरोधात माजी मुंबई पोलिस आयुक्त यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याचबरोबर चांदिवाल चौकशी समितीसमोर सुरू असलेल्या कार्यवाहीच्या वैधतेलाही परमबीर यांनी रिट याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. देशमुख यांनी कनिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना शंभर कोटी रुपये खंडणी वसुलीचे लक्ष्य दिल्याचा गंभीर आरोप परमबीर यांनी मुख्यमंत्री यांना २० मार्च, २०२१ रोजी लिहिलेल्या पत्रात केला होता. त्यावरून प्रचंड गदारोळ झाला आणि परमबीर यांच्याबरोबरच अन्य काहींनी उच्च न्यायालयात याचिका केल्या. त्याच पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने ३० मार्च रोजी निवृत्त न्यायमूर्ती चांदिवाल यांची एकसदस्यीय चौकशी समिती नेमली. या समितीने मे महिन्यात परमबीर यांना जबाब नोंदवण्यासाठी समन्स बजावले होते. तरीही ते हजर न राहिल्याने समितीने त्यांना दंड लावला होता. त्यानंतर परमबीर यांनी दंड भरला. शिवाय 'या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा विषय व सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच विचारार्थ घेऊन योग्य ते निर्देशही दिले असल्याने आता या समितीला चौकशी करण्याचा कोणताही अधिकार उरलेला नाही. त्यामुळे ही समिती मला जबाब नोंदवण्यासाठी आणि उलटतपासणीला सामोरे जाण्यासाठी बाध्य करू शकत नाही', असा लेखी आक्षेप त्यांनी नोंदवला. समितीने त्यांना प्रतिज्ञापत्रावर म्हणणे मांडण्यास सांगितले आणि अन्य संबंधित पक्षकारांनाही या मुद्द्यावर प्रतिज्ञापत्रावर आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे प्रतिज्ञापत्रे आल्यानंतर समितीने ३० जुलैच्या आदेशाने परमबीर यांचे म्हणणे फेटाळून लावले. त्याचबरोबर पुढील सुनावणी शुक्रवारी, ६ ऑगस्टला ठेवून त्यादिवशी परमबीर यांना जबाब नोंद व उलटतपासणीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश दिले. त्याविरोधात परमबीर यांनी ही याचिका केली आहे. युक्तिवाद काय? 'याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने ५ एप्रिल रोजी सीबीआयला प्राथमिक चौकशी आणि त्यानंतर आवश्यक असल्यास पुढील कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. त्याला राज्य सरकार व अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानेही आरोप अत्यंत गंभीर असल्याचे निरीक्षण नोंदवून त्यांच्या याचिका फेटाळल्या. त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी सीबीआयच्या एफआयआरविरोधात केलेली याचिकाही उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. लोकांचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होण्यासाठी स्वतंत्र तपास यंत्रणेमार्फत चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयांनी नोंदवले. २० मार्चच्या पत्रातून दखलपात्र गुन्हा घडल्याने स्वतंत्र तपास यंत्रणेमार्फत तास होण्याची आवश्यकताही स्पष्ट होते. त्यामुळे चांदिवाल चौकशी समितीला चौकशी करण्यासारखे काही उरलेलेच नाही', असा युक्तिवाद परमबीर यांनी आपल्या याचिकेत मांडला आहे.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/2VxnHpI
No comments:
Post a Comment