राणे विरुद्ध सेना : काल आज आणि उद्याही https://ift.tt/3DqX4Ez

समर खडस Samar.Khadas@timesgroup.com आणि शिवसेना यांच्यातील संघर्ष आजचा नाही. त्याला पार्श्वभूमी आहे. आत्ता झालेल्या लढ्यामागे मात्र राजकीय कंगोरेही आहेत. निश्चित असा विचार आहे. शिवसेनेच्या रणनीतीला भाजपकडून उत्तर नक्कीच दिले जाईल. तोवर नजिकच्या भविष्यात वृत्तवाहिन्यांना टीआरपी वाढवण्यासाठी व सोशल मीडियावर चेव काढून भांडणाऱ्यांसाठी तुफान अॅक्शन असलेली वेबसीरीजच पाहायला मिळेल. नारायण राणे विरुद्ध शिवसेना यांच्यातील संघर्षाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्याने उलथापालथ सुरू झाली. त्याच त्याच कथानकांवर आधारलेल्या टीव्ही मालिकांमुळे आणि वृत्त वाहिन्यांवर दररोज दाखवल्या जाणाऱ्या करोनाच्या हाहाकाराच्या बातम्यांनी विटलेल्या, विषण्ण झालेल्या प्रेक्षकांना या घटना नव्या अॅक्शनपटाप्रमाणे भासल्या. नारायण राणेंना महाड सत्र न्यायालयात रात्री उशीरा जामीन मंजूर होईपर्यंत, या 'प्रेक्षकांनी' वृत्तवाहिन्यांसमोर बैठक मारली होती. त्यानंतर दोन-चार दिवस सोशल मीडियावरूनही 'शिवसेनेने पुन्हा आपला पूर्वीचा राजकीय बाज दाखवला' इथपासून ते 'नारायण राणे शिवसेनेला पुरे पडले' वगैरे जोरदार विश्लेषणे, चर्चा, भांडणे, ट्रोलिंग सुरू होते. राजकारणात प्रत्येक घटनेचे बरे-वाईट परिणाम होत असतात. त्यातले काही तत्काळ होतात, तर काही दीर्घ काळाने लक्षात येतात. राणे विरुद्ध शिवसेना या 'राड्या'मागे मोठी पार्श्वभूमी आहे, इतिहास आहे; त्यामुळे त्याचे महाराष्ट्राच्या राजकारणात आज आणि उद्याही पडसादही उमटणार आहेत, हे नक्की! महाराष्ट्राच्या मैदानात खेळल्या गेलेल्या या लढाईची बीजे मात्र राष्ट्रीय पातळीवर पेरली गेली होती, कसे ते पाहू. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली; त्यामागे एक ठोस राजकीय सूत्र आहे. गेली सात वर्षे हिंदुत्व आणि विकास यांच्या संगमातून भारतीय जनमानसावर मोदी यांनी घातलेली मोहिनी अद्याप उतरलेली नसली, तरी त्यात घट नक्कीच झाली आहे. नोटाबंदीपासून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला लागलेली उतरती कळा व त्यातही सर्वाधिक रोजगार पुरविणाऱ्या असंघटित क्षेत्रांवर त्याचा झालेला परिणाम अनेक अर्थतज्ज्ञ वारंवार दाखवून देत होते. त्याच दरम्यान जगाला करोनाने गाठले. वैद्यकीय क्षेत्राकडे बिनमहत्त्वाचे म्हणून पाहण्याच्या वर्षानुवर्षांच्या प्रघातामुळे, करोना भारतात हाहाकार उडवणार, हे अनेक वैद्यकीय तज्ज्ञ सांगतच होते. त्याची प्रचिती दुसऱ्या लाटेदरम्यान आली. दिल्ली, उत्तर प्रदेश वगैरे राज्यांमधील भयावह चित्र जगासमोर आले. त्यापूर्वी भाजपने ३७० कलम हटवले, तलाकविरोधी कायदा केला, राम मंदिर बांधायला घेतले, सीएए, एनआरसी करण्याचा मानस जाहीर केला, यातून सुखावलेला हिंदुत्ववादी जनाधार वैद्यकीय व आर्थिक संकटामुळे संभ्रमित झाला. सर्व काही आलबेल नाही, हे दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांच्या ध्यानी येऊ लागले. भारतीय जनमानस हे एखाद्या प्रश्नाचे आर्थिक मूळ शोधण्यापेक्षा, सांस्कृतिक आशयाकडे अधिक आकर्षित होत असते हे जरी खरे असले, तरी याकरिता पोटाची खळगी किमान अर्धी भरलेली असणे गरजेचेच असते. संघटित क्षेत्रातच लाखो लोकांच्या नोकऱ्या पटापट जाऊ लागल्या, अनेकांना वेतन कपातीचा सामना करावा लागला, असंघटित क्षेत्रावर तर आभाळच कोसळले. हातावर पोट असणाऱ्या लाखो कामगारांचे लोंढेच्या लोंढे शहरांकडून गावाकडे चालत निघाले. त्यातच दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्यांच्या विरोधात ठाण मांडले. भले भले राजकीय पक्ष मोदी-शहांच्या राजदंडाला घाबरत असताना, शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या तख्ताला आव्हान दिले. यातून २०१४मध्ये विविध क्षेत्रांतून, विविध समूहांतून मोदींना मिळालेला पाठिंबा कमी होतो आहे की काय, अशी शंका उपस्थित करण्यात येऊ लागली. त्याच दरम्यान झालेल्या केरळ, आसाम, पश्चिम बंगालच्या निवडणुका व त्यात तृणमूलने करून दाखवलेल्या 'खेला होबे'तून नवी राजकीय समीकरणे जुळवणे भाजपासाठी गरजेचे होते. या पार्श्वभूमीवर भाजपचा बहुजनवादी चेहरा मंत्रिमंडळाच्या विस्तारातून समोर आणला गेला. 'मंडलच्या ओबीसी कार्डवर राम मंदिराचे कमंडल कार्ड खेळल्याचा' आरोप करणाऱ्या राजकीय पंडितांच्या आकलनापलीकडचा हा खेळ होता. हिंदुत्वाला बहुजनवादाची दिलेली ही फोडणी होती. फोडणीची चव तितकीच उतरणार असली, तरी तेलात हिंग, मोहरी वगैरे सोडल्यानंतर होणारा तडतडण्याचा आवाज मात्र त्यात नव्हता. केंद्रीय मंत्रिमंडळात दिलेले प्रतिनिधित्व देशातील बहुजनांच्या नेणिवांमध्ये खोलवर रुजवण्याची रणनीती यात आखली गेली. त्यातूनच 'जनआशीर्वाद यात्रा' सुरू झाल्या. भाजपची पहिली राजकीय लांब उडी किंवा ग्रेट लिप फॉरवर्ड ही रथयात्रेच्या निमित्ताने टाकण्यात आली होती. गंगाजल यात्रा, राम मंदिर यात्रा अशा अनेक यात्रांचा अनुभव पाठीशी असलेल्या भाजपने, मंत्र्यांना आपापल्या राज्यांमध्ये वा विभागांमध्ये जनादेश यात्रा काढण्याचे आदेश दिले आहेत. मंत्र्यांना जनतेशी संवाद साधता, एवढाच एक हेतू यामागे नाही. बहुजनांना दिलेल्या प्रतिनिधित्वामुळे त्यांच्या मनात भाजपबाबत सहानुभूती तयार व्हावी, ही त्यामागची मुख्य रणनीती आहे. नरेंद्र मोदींच्या आदेशानुसार महाराष्ट्रातही या यात्रा सुरू झाल्या. महाराष्ट्रातील चारही मंत्री याच नियोजनानुसार यात्रांतून राज्यभरात फिरू लागले. यात नारायण राणे हे एक वैशिष्ट्यपूर्ण नाव होते. राणे यांचा इतिहास मराठी भाषकांपैकी बहुतेकांना माहीत आहेच. बाळासाहेब ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदी बसवल्यानंतर, राणे महाराष्ट्रातील पहिल्या फळीतील नेत्यांमध्ये गणले जाऊ लागले होते. धडाडीसोबतच प्रचंड महत्त्वाकांक्षा असलेल्या राणे यांनी बाळासाहेब हयात असतानाच शिवसेनेतून बाहेर पडून त्यांना आव्हान दिले होते. शिवसेनेची सूत्रे उद्धव यांच्या हातात आल्याचे त्यांना आवडले नव्हते. पक्षाबाहेर पडूनही शिवसेनेलाच बचावात्मक पावित्र्यात जायला लावल्याने, तेही बाळासाहेब हयात असतानाच, राणे यांच्या भोवतीचे वलय अधिकच वाढत गेले. त्यापूर्वी भुजबळांसारखे मोठे नेते बाहेर पडल्यानंतर, शिवसेना त्यांच्या विरोधात खूप हिंसक झाली होती. राणेंच्या बाबतीत तसे काही करणे सेनेला जमले नाही; त्यामुळे शिवसेनेतून काँग्रेसमध्ये गेल्यानंतरही राणे यांचे वजन उत्तरोत्तर वाढत गेले. राणेंच्या महत्त्वाकांक्षांना नवनवे धुमारे फुटतच राहिले. त्यातच त्यांच्या दोन्ही पुत्रांचाही राजकीय क्षितीजावर उदय झाल्यावर, महत्त्वाकांक्षांचा गुणाकार झाला. यातून मग २०१४च्या मोदी झंझावातानंतर राणे यांनी भाजपमध्ये स्थलांतर केले. या दरम्यान उद्धव ठाकरे व राणे कुटुंबीयांतील कटुताही उत्तरोत्तर वाढत गेली होती. राणे यांनी उद्धव यांच्यावर टीका करण्याची एकही संधी आजवर सोडलेली नाही. उद्धव यांनी त्यांच्या स्वभावानुसार त्याला थेट उत्तर देण्याचा फारसा प्रयत्न कधी केला नाही; मात्र राणे यांना केंद्रात कॅबिनेट मंत्री केल्यानंतर, त्यामागील हेतू उद्धव यांच्या लक्षात आला. केंद्रीय मंत्रिपदामुळे मिळालेल्या कवचाआडून राणेंच्या राजकीय हल्ल्यांची धार वाढत जाणार, हे नक्की होते. त्यातच राणेंचे प्रभाव क्षेत्र सिंधुदुर्ग व रत्नागिरीचा काही भाग असल्यामुळे, त्याचा मुंबईतही आपसूकच परिणाम होणार, हे राजकीय गणित समजायला सोपे होते. शिवसेनेचा मुख्य जनाधार हा मुंबईतला कोकणी माणूस होता. शिवसेना सोडल्यापासून राणे वारंवार शिवसेनेला व सेना नेतृत्वाला खुलेआम आव्हान देत होते; त्यामुळे शिवसेनेतील कोकणी माणूसही अस्वस्थ होता. उद्धव यांच्या राजकारणाचा संयत बाज शिवसेनेतील अनेक कार्यकर्त्यांच्या पचनी पडत नव्हता; मात्र दोनदा सेनेला सत्तेत बसवणाऱ्या उद्धव यांनी त्यांचे राजकारण यशस्वी करून दाखवल्याने शिवसैनिक गप्प होते. केंद्रीय मंत्रिपद मिळाल्यानंतर नारायण राणे शिवसेनेविरोधात जोरदार हल्लाबोल करणार, हे सगळ्यांनीच गृहीत धरले होते; किंबहुना त्यांना मंत्रिपद मिळावे यासाठी राज्यातील भाजप नेतृत्वाने दिल्लीत लावलेली 'फिल्डिंग' त्याचकरिता होती. राजकारणात हातघाईला येऊन वा हताश होऊन घेतलेले निर्णय हे अनेकदा विरोधकांना मोठा फायदा पोहोचवत असतात. राणे यांच्या निमित्ताने शिवसेना हमखास चुकीचे पाऊल टाकणार, असा भाजपचा होरा होता. कमी बोलणाऱ्या; पण राजकीय पेच टाकण्यात तरबेज असणाऱ्या उद्धव यांनी भाजपने केलेल्या या राजकीय खेळीचाही योग्य वापर करून घेतला. जनआशीर्वाद यात्रेत महाड येथे घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांवर शिवसेनेतच शिकलेल्या भाषेत टीका केली. उद्धव यांनी राणे यांची नेमकी ही चूक हेरून, तिच्या अनुषंगाने मुंबईसह महाराष्ट्रातील शिवसैनिकांना त्यांच्या मूळ स्वभावानुसार आक्रमक होण्याची संधी दिली. सामान्य शिवसैनिकाला मंत्रालय किंवा दिल्लीतील सत्तेपेक्षा गल्लीतील आवाज जास्त प्रिय असतो. त्याला तो आवाज 'करण्याची' मुभा या निमित्ताने मिळाली. शिवाय यावेळी त्यांचा पक्ष सत्तेत असल्यामुळे, पोलिसांचीही भीती नव्हती. शिवसैनिकांनी राडा केला आणि तिथे पोलिसांनी राणे यांना अटक केली. ठिकठिकाणी भाजप आणि सेना कार्यकर्ते एकमेकांना भिडले. या सगळ्यात महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे दोन पक्ष जणू अस्तित्वहीन असल्यासारखेच झाले होते. काँग्रेसची निर्नायकी संपता संपत नसल्यामुळे त्यांचा प्रश्नच नव्हता; मात्र शरद पवारांसारख्या चाणाक्ष नेत्यालाही 'आपण राणे यांना किंमत देत नाही' असे म्हणण्यापलीकडे काही बोलण्यासारखे राहिले नाही. केंद्रीय मंत्र्यांना राज्याच्या पोलिसांनी अटक करून दाखवल्यामुळे, आता आक्रमकतेत ममता बॅनर्जींच्याही एक पाऊल पुढे असल्याची उद्धव यांची राष्ट्रीय पातळीवर प्रतिमा तयार झाली आहे. दुसरीकडे मुंबई, ठाणे, पुणे आदी महापालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी सेनेच्या कार्यकर्त्यांचा आवेश वाढला आहे. भाजप किंवा मोदीविरोधी मतदारांमध्ये शिवसेना हाच प्रमुख पर्याय असल्याचा संदेशही यातून गेला आहे; त्यामुळे शिवसेनेला या सगळ्याचा फायदाच झाला. अर्थात, केंद्रीय संस्था राज्यातील अनेक सत्ताधारी नेत्यांच्या मागे हात धुवून लागलेल्या असताना घेतलेली ही जोखीम सोपी नाही. याला भाजपकडून काही ना काही प्रतिउत्तर नक्कीच दिले जाणार; पण राजकीय युद्धात अनेकदा रथीच काय, महारथीही धारातीर्थी पडतात. मुद्दा असतो युद्धाचा अंतिम निकाल कुणाच्या बाजूने लागतो हा. महाराष्ट्रातील भाजपविरोधी मतदारांना महाविकास आघाडीतील उर्वरित दोन पक्षांपेक्षा शिवसेनाच सक्षम लढा देऊ शकते असा संदेश देत, स्वतःचा जनाधार वाढवण्याची सेनेची ही रणनीती आहे. ती यशस्वी होते, की सेनेवरच उलटते, हे येणारा काळ ठरवेल. तोवर नजिकच्या भविष्यात वृत्तवाहिन्यांना टीआरपी वाढवण्यासाठी व सोशल मीडियावर चेव काढून भांडणाऱ्यांसाठी तुफान अॅक्शन असलेली वेबसीरीजच पाहायला मिळणार, यात शंका नाही!

from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/3DBjTFR