विशेष लेख: शेअर बाजार आणि राजकारण https://ift.tt/2ZlGxmd

गेल्या काही दिवसांत आपल्या शेअरबाजाराच्या निर्देशांकात होत असणारी घसरण ही आर्थिक घटकांमुळे झालेली नसून, ती प्रामुख्याने राजकीय पटलांवर झालेल्या घडामोडींमुळे झाली आहे... चंद्रशेखर टिळक गेले काही दिवस रोज उंच उंच भरारी घेत होता. या आठवड्यातील सोमवारी दिवसभराचा कारभार बंद होताना, मुंबई शेअरबाजाराचा निर्देशांक (सेन्सेक्स) ११७० अंशांनी खाली येत, ५८४६५. ८९ अंशांवर बंद झाला. त्या दिवशी राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा 'निफ्टी' हा निर्देशांक १७४१६.५५ अशा पातळीवर बंद होताना, दिवसभरात ३४८.२५ अंशांनी खाली आला होता. दिवसभरात एक वेळ हे दोन्ही निर्देशांक अनुक्रमे ५८०११ आणि १७२८० अंशांपर्यंत खाली आले होते. त्याआधी 'पेटीएम'च्या उतरणीने मोठा धक्का दिला होताच. खरे तर शेअर बाजाराच्या निर्देशांकात चढ-उतार होतच असतात आणि ते यापुढेही होत राहणार आहेत. तसेही गेले काही दिवस निर्देशांक सातत्याने खालीच येत आहेत. आधी सकृतदर्शनी कोणतेही सबळ कारण नसताना निर्देशांक वाढत होता. तेव्हा जर आपल्याला गुदगुल्या होत होत्या, तर आता का भीती वाटावी, असा प्रश्न येतोच. यापैकी काहीही आणि सगळेही खरे असले, तरी २२ नोव्हेंबरच्या मोठ्या घसरणीचा वेगळा विचार करावाच लागेल. असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे, गेल्या काही दिवसांत आपल्या शेअरबाजाराच्या निर्देशांकात होत असणारी घसरण ही आर्थिक घटकांमुळे झालेली नसून, ती प्रामुख्याने राजकीय पटलांवरील घडामोडींमुळे झालेली आहे. गेल्या वर्षी करोनाच्या सर्वंकष, सर्वांगीण, सार्वत्रिक आर्थिक परिणामांची पर्वा न करता आपल्या देशात शेअरबाजाराचे निर्देशांक वाढत होते. आता गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आर्थिक निकषांवर आपल्या देशाची आर्थिक कामगिरी सुधारत असताना, तुलनेने सगळे सुरळीत होत असताना, हेच निर्देशांक उलट्या दिशेचा (उलट्या काळजाचा म्हणलेले नाही!) प्रवास करीत आहेत. या प्रवासाची नेमकी संगती कशी लावायची? मुळातच शेअर बाजाराच्या निर्देशांकाची संगती लावायची असते का आणि खरोखरच ती लावता येते का, हा एक प्रश्नच आहेच! याबाबत पटकन लक्षात येणारी पहिली गोष्ट म्हणजे, या घसरणीची सुरुवात झाली ती काही जागतिक पतमापन संस्थांनी (ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजन्सी) आपल्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या आगामी काळातील संभाव्य आर्थिक वाढीच्या दराबद्दल व्यक्त केलेल्या सुधारित अंदाजांनंतर. वास्तविक पाहता, असे अंदाज कुणाच्या तरी हवाल्याने वारंवार प्रसिद्ध होत असतात. ते किती वस्तुस्थितीदर्शक असतात आणि किती 'धोरणात्मक' असतात, याची चर्चा आपण न केलेलीच बरी. ते किती आणि कसे 'राजकीय' असतात, हेही आपल्याला ठाऊकच आहे. या आर्थिक अंदाजाच्या पाठोपाठ घडलेली महत्त्वाची राजकीय घडामोड म्हणजे, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना मिळालेली आजन्म मुदतवाढ. पक्ष आणि सरकार यावर एकहाती वर्चस्व असणारी व्यक्ती आजन्म अध्यक्ष राहू शकते, याचा जागतिक राजकारणावर कसा आणि किती परिणाम होऊ शकतो, याची चुणूक चिनी आणि अमेरिकी अध्यक्ष यांच्यात अलीकडेच झालेल्या वार्तालापातून पाहायला मिळाली आहे. या वार्तालापात आणि त्यानंतर लगेचच जिनपिंग यांनी घेतलेली ताठर भूमिका नजरेआड करून चालणार नाही. सिक्कीम, अरुणाचल यांसारख्या आपल्या राज्यांच्या सीमारेषा, मणिपूरमधला दहशतवादी हल्ला अशा घटना मग एकल स्वरूपाच्या आहेत का, अशी शंका यायला लागते. अशा वेळी चीनने कोणत्याही राष्ट्राचा भूभाग ताब्यात घेतलेला नाही, या विधानाला वेगळाच संदर्भ मिळतो का? गेल्या वर्षी करोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्या झाल्या गलवान सीमारेषेवर उडालेली प्रत्यक्ष चकमक ही करोनाची सुरुवात होती, की नंतरच्या राजकीय रंगपटाची नांदी होती? आंतरराष्ट्रीय पटलावरील या घडामोडीचा आपल्या सेन्सेक्सने धसका घेतला हे मात्र खरे. या घटना मालिकेतील तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवार १९ नोव्हेंबर रोजी सकाळी तीन कृषी विषयक कायदे मागे घेण्याची केलेली घोषणा. वरकरणी ही घोषणा आर्थिक वाटत असली, (आणि प्रामुख्याने ती तशी आहेही) तरी त्याला असलेली राजकीय छटा नजरेआड करता येण्याजोगी नाही. अफगाणिस्तान-तालिबान प्रकरणात असणारी चीन-पाकिस्तान दोस्ती आणि चीनच्या अध्यक्षांना मिळालेली मुदतवाढ लक्षात घेता, दिल्ली-पंजाब-हरियाणा हा भूभाग आंदोलनात्मक परिस्थितीत ठेवणे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हितावह ठरत नाही, असा स्पष्ट संकेत या कृषी कायद्यांच्या माघारीतून मिळतो, असे काहींचे म्हणणे आहे. 'किसानों के हित के लिये लाया था; देश के हित मे वापस ले रहा हूं,' या पंतप्रधानांच्या विधानाचा हा अर्थ असेल का? या कायदे माघारीच्या घोषणेइतकाच या घोषणेचा मुहूर्तही म्हणूनच अतिशय महत्त्वाचा आहे. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ही राज्ये प्रामुख्याने या आंदोलनाने बाधित झाली असली, तरी त्यापैकी उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. अशा स्थानिक घटकांबरोबरच जिनपिंग यांच्यासाठी आजन्म नियुक्तीची दारे उघडी होणे आणि त्यांनी आपल्या संकल्पना मांडणे, हाही जागतिक राजकीय संदर्भ हे तीन कृषी कायदे मागे घेण्याला आहे. कायदेमाघारीचा मुहूर्त नेमका तोच आहे, हे नजरेआड करता येणार नाही. अशा सगळ्या गोष्टींचा किंवा घटकांचा एकत्रित विचार करत असताना स्पष्ट होत राहणारी गोष्ट म्हणजे, आपल्या देशाच्या शेअर बाजाराच्या निर्देशांकातील घसरण अथवा वाढ ही अलीकडच्या काळात आर्थिक कारणांबरोबरच राजकीय घटकांमुळेही होत आहे. कारणांची जातकुळी किंवा रंगसंगती काहीही असू दे, त्याचा व्हायचा तो परिणाम होऊन गेला आहे किंवा होतो आहे, असे म्हणत सोडून द्यायचा हा विषय नाही, इतके खरे; कारण आर्थिक घटकांच्या तुलनेत राजकीय घटकांचा परिणाम सखोल व दीर्घकालीन असतो, असाच आजवरचा आर्थिक इतिहास आहे. तेव्हा चढ-उतारांचे हे राजकीय रंग यापुढे शेअर बाजारात महत्त्वाचे ठरणार आहेत. सेन्सेक्स ७० हजारांची पातळी गाठेल, असे म्हटले जात आहे. तशी उंच भरारी घेत असतानाच आता सेन्सेक्सच्या पडझडीचीही सवय करून घ्यावी लागेल. सध्या मध्यमवर्गाचा म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणुकीकडचा ओढा वाढतो आहे. या गुंतवणूकदारांनी अस्थिरतेच्या या सर्व बाजू लक्षात घेणे अतिशय आवश्यक आहे. (लेखक अर्थतज्ज्ञ आहेत.)

from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/3HToBRm