सुरक्षा की सक्ती? अपघात घडू नये याची काळजी घेणाऱ्यांना सजग प्रहरी म्हटले जाते. दुर्घटना घडल्यानंतर नियमांची जंत्री वाढविणाऱ्या यंत्रणेला तत्परतेचे गुण कसे देणार, हा प्रश्नच आहे. टाटा समूहाचे माजी अध्यक्ष यांचा रस्ते अपघातात झालेला मृत्यू सर्वांसाठीच धक्कादायक होता. शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांच्या अपघाती निधनानंतरही जनमानस असेच हळहळले होते. दोघांचाही मृत्यू वाहनाच्या मागच्या सीटवर बसले असताना झाला. या घटनांपासून बोध घेऊन आता वाहनात मागे बसलेल्यांनाही सीटबेल्ट सक्तीचा करणार असल्याचे सूतोवाच केंद्र सरकारने केले आहे. योजनांच्या घोषणांमध्ये केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांचा हात कुणीही धरू शकत नाही. तेव्हा या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींचा ते आधी अभ्यास करतील, अशी माफक अपेक्षा आहे. स्वत: गडकरी एकदा मोठ्या रस्ता अपघातातून बचावले आहेत. वर्षभरातील पाच लाख दुर्घटनांच्या आकडेवारीने तसेच त्यात मृत्युमुखी पडणाऱ्या युवकांच्या संख्येने त्यांना धक्का बसणे स्वाभाविक आहे. मात्र केवळ नियमनिर्मितीच्या गतीपेक्षा अंमलबाजावणीच्या वेगावरही सुयोग्य नियंत्रण हवे. मुळात अनेक जुन्या वाहनांमध्ये मागच्या सीटबेल्टची रचना नाही. केंद्राच्या घोषणेनंतर आता एअरबॅगच्या वाहनांची बाजारपेठ उसळेल. मागच्या सीटवर बेल्ट न लावता बसलेल्यांना दंड करण्याचा नियम नवी दिल्लीत दोन वर्षांपासून लागू आहे. पोलिसांनी मागील वर्षभरात या प्रकरणात एकही पावती फाडलेली नाही. यामागे पोलिसांचा निष्काळजीपणा कारणीभूत आहे की कमाईचे नवे शस्त्र म्हणून या नियमाचा दुरुपयोग झाला, याचाही शोध घ्यायला हवा. एकीकडे देशात दर दिवशी ३८ किलोमीटरपेक्षाही वेगाने नवे रस्ते तयार होत असताना पुलांच्या रुंदीकरणाचा झपाटा दिसत नाही. २०२४पर्यंत अमेरिकन दर्जाचे रस्ते निर्माण करण्याची घोषणा केंद्रीय रस्ते मंत्र्यांनी नक्की पूर्ण करावी, मात्र जलदगती महामार्गांवर जागतिक दर्जाच्या प्रवासी सुविधा देण्याचे उद्दिष्ट कुठवर आले याचा खात्रीशीर धांडोळाही घ्यावा. वाहतूक पोलिसांची मनोवृत्ती बदलण्याचे काम सरकारी यंत्रणेलाच करावे लागणार आहे. सापळा रचून सावज पकडणे म्हणजे कर्तव्यदक्षता नाही, हे पोलिसांना शिकवायला हवे. चुका होऊ नयेत, म्हणून वाहनचालकांना वेळीच दक्ष करणे हीदेखील त्यांची जबाबदारी आहे. बहुतांश पोलिस मदतीऐवजी सिग्नल संपताच वाहनधारकांना अटकाव करण्याच्या अविर्भावात असतात. 'रस्त्यावर चुकीच्या जागी पार्क केलेल्या वाहनांची छायाचित्रे पाठवा आणि पाचशे रुपये मिळवा', अशी घोषणा नितीन गडकरी यांनी अलीकडेच केली. लवकरच या घोषणेला ते कायद्याचे स्वरूप देणार आहेत. अशा लोकप्रिय घोषणांपूर्वी पार्किंगच्या पुरेशा सोयी किमान महानगरांमध्ये तरी आहेत काय, याचा शोध केंद्र सरकारने घ्यायला हवा. जॅमर लावण्यास अधीर झालेले पोलिस मोबाइल व्हॅनमधून सतत फिरत असतात. किमान सशुल्क पार्किंगची तरी सोय दोन किलोमीटरच्या परिसरात असेल तर चुकीच्या जागी वाहने उभी केल्याबद्दल दंड आकारण्याचा अधिकार पोलिसांना द्यावा. पर्यायांचा पत्ता नाही आणि घोषणांचा मात्र पाऊस, अशा अवस्थेने सामान्यांची डोकेदुखी वाढते. या अडचणी समजून घ्यायला हव्यात. कायदे मोडणाऱ्यांना अद्दल घडवायलाच हवी, मात्र त्याआधी कायदे राबविणारी यंत्रणा किती तंदुरुस्त आहे याची चाचपणी आवश्यक ठरते. पीओपी गणेशमूर्तींना बंदी अशी हा‌ळी प्रत्येक गणेशोत्सवापूर्वी दिली जाते. विसर्जनात अनेक मूर्ती पीओपीच्या आढळल्यानंतरही त्यांच्यावर कडक कारवाई झाल्याचे स्मरत नाही. तीच कथा प्लास्टिक बंदीची आहे. भाजीपाला वा पाणीपुरी विक्रेत्यांवर आक्रमक सैन्यासारखे तुटून पडण्याऐवजी पोलिसांनी प्लास्टिक मार्केटमधील मोठ्या व्यापाऱ्यांना वेळीच जेरबंद करावे. टोलनाक्यांवरील बेलगाम राजकीय शिलेदारांच्या कथा सर्वत्र ऐकू येतात. मोठमोठ्या वाहनांमधून सुखनैव संचार करणाऱ्या अशा महाभागांना शे-दोनशेच्या रकमेवर फार आपत्ती नसते, मात्र गुमान नियम पाळण्याचे संस्कार त्यांच्यात मुरले नसतात. कायद्यानुसार रक्कम भरण्याऐवजी हात दाखविताच गाडी दामटणे हाच अनेकांच्या प्रतिष्ठेचा विषय बनला आहे. साहेबांची तळी उचलून धरणारे पोलिस अशा कामात वाकबगार असतात. 'सत्य सांगा लोका। जरी कडू लागे। चाला, नाही मागे। आला कोण।।' या तुकारामांच्या शिकवणीनुसार अंतर्मुख होऊन सरकारी यंत्रणा तपासावी लागेल. हयगय करणाऱ्यांना वठणीवर आणावे लागेल. कायद्यांना विरोध नको, मात्र ते राबविणारी यंत्रणा दोषरहित हवी. लोकप्रिय नियमांच्या निर्मितींना केवळ अपघातांचा 'मुहूर्त' कारणीभूत ठरू नये याचेही भान जपायला हवे. काँक्रिटचे रस्ते आणि तकलादू यंत्रणा हे समीकरण यशस्वी ठरणारे नाही. अर्थात, सुरक्षा आणि सक्ती यातील बंध न समजणाऱ्या जनतेकडून दंडवसुली केली, तर कुणाचाही आक्षेप असणार नाही.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/YPSFKWL
No comments:
Post a Comment