नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या घटनापीठापुढं सुरु आहे. या पाच न्यायमूर्तींपैकी एक न्यायमूर्ती उद्या उपलब्ध नसल्यानं सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. त्यामुळं महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणी कधी होणार हे स्पष्ट झालेलं नाही. राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या कायदेशीर प्रश्नावर उद्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठातील न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी हे उपलब्ध नसल्याने उद्या सुनावणी होऊ शकणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने नोटीसद्वारे स्पष्ट केले आहे. मागील सुनावणीत घटनापीठाने दोन्ही पक्षकारांना लिखित बाजू मांडण्यास सांगितले होते. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षकारांना तीन आठवड्यांची मुदत देऊ केली होती. उद्या होणारी सुनावणी शिंदे-फडणवीस सरकारच्यादृष्टीने निर्णायक ठरण्याची शक्यता होती. घटनापीठामध्ये सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. नरसिंहा यांचा समावेश आहे. मागील सुनावणीत लेखी म्हणनं मांडण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टात घटनापीठासमोर १ नोव्हेंबरला सुनावणी झाली होती. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणी देशाच्या लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीनं महत्त्वाची ठरणार असल्याचं बोललं जातंय. सुप्रीम कोर्टात यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत शिवसेना पक्षाबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्यासंबधीचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, सत्तासंघर्षाचं मूळ प्रकरण असलेल्या १६ आमदारांसदर्भातील पक्षांतर बंदी कायद्यान्वये होणाऱ्या कारवाईसंदर्भातील प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. महाराष्ट्राचं सत्तासंघर्षाचं प्रकरण घटनात्मक दृष्ट्या गुंतागुंतीचं असल्यानं सुप्रीम कोर्टानं १ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत दोन्ही बाजूंना लेखी म्हणनं सादर करण्यास सांगण्यात आलं होतं. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर शिंदे सरकारचं भवितव्य ठरणार विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना अपात्रतेच्या नोटीस बजावल्या होत्या. हे १६ आमदार सुप्रीम कोर्टात गेले होते. तिथून त्यांनी त्यांची बाजू सादर करण्यास वेळ वाढवून घेतली. यानंतर महाराष्ट्रात राजकीय उलथापालथ घडली. या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण, विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांचे अधिकार, पक्षप्रतोद, यासंदर्भातील मुद्दे सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहेत. सुप्रीम कोर्टानं १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय दिल्यास राज्य सरकारच्या भवितव्यावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/4bZHliW
No comments:
Post a Comment