वृत्तसंस्था, गांधीनगर/शिवमोग्गा : भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) शनिवारी पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्याचा गजर केला. गुजरात विधानसभा निवडणुकीतील जाहीरनामा भाजपने शनिवारी प्रसिद्ध केला. यात सत्ता आल्यास राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे; तर दुसरीकडे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनीही, 'आपले सरकार राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा गांभीर्याने विचार करत आहे,' असे सांगितले. गुजरातमधील सत्ताधारी भाजपने शनिवारी आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठीचा पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. सत्ता आल्यास राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यात येईल. तसेच, कट्टरपंथीयांविरोधात एका विशेष कक्षाची स्थापना करण्यात येईल, आदी आश्वासने या जाहीरनाम्यात देण्यात आली आहेत. गुजरातमध्ये समान नागरी कायदा लागू होण्याबाबत राज्य सरकारच्या समितीद्वारे पुढे येणाऱ्या शिफारशींची पूर्तता करून राज्यात समान नागरी कायदा लागू केला जाईल, असे या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. राज्यात समान नागरी कायदा लागू व्हावा यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात येईल, अशी घोषणा गुजरात सरकारने २९ ऑक्टोबरला केली होती. दुसरीकडे, 'समानता यावी यासाठी आमचे सरकार राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा गांभीर्याने विचार करत आहे,' असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी शनिवारी येथे सांगितले. संविधानाच्या प्रस्तावनेतही समता व बंधुत्वाचा उल्लेख करण्यात आला आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या काळापासून समान नागरी कायद्याच्या आवश्यकतेवर चर्चा सुरू आहे. योग्यवेळी हा कायदा देशभरात लागू व्हावा असा अनेकांचा प्रयत्न आहे. आमचे सरकारही त्याच्या अंमलबजावणीचा गांभीर्याने विचार करत आहे, असे ते म्हणाले. ‘२० लाख नोकऱ्या देऊ’ गुजरातमधील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने शनिवारी आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठीचा पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. राज्यात पुन्हा सत्ता आल्यास पाच वर्षांत २० लाख रोजगार उपलब्ध करून दिले जातील, असे या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. कट्टरपंथीयांविरोधात एका विशेष कक्षाची स्थापना करण्यात येईल, असे आश्वासनही या जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे. अर्थव्यवस्था बळकट करण्याविषयीच्या काही मुद्द्यांचाही यात समावेश आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या हस्ते हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल व अन्य नेते उपस्थित होते. देशविरोधी शक्ती व दहशतवादी संघटनांकडून असणारे संभाव्य धोके लक्षात यावेत यासाठी राज्यात एका कट्टरपंथीयविरोधी कक्षाची स्थापना करण्यात येईल, असे या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. राज्यात पुढील पाच वर्षांत २० लाख रोजगारांची निर्मिती करण्यात येईल. तसेच, पाच वर्षांत राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी अमेरिकी डॉलरवर नेण्यात येईल, अशी आश्वासनेही यात देण्यात आली आहेत. सामाजिक सुरक्षा व शैक्षणिक मुद्द्यांवरही यात भर देण्यात आला आहे. आयुष्मान भारत या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबास सध्याच्या पाच लाख रुपयांऐवजी दहा लाख रुपयांचे आरोग्य विमाकवच देण्यात येईल, असे आश्वासन भाजपने दिले आहे. राज्यातील मुलींना केजी टू पीजी (बालवाडी ते पदव्युत्तर) शिक्षण मोफत देण्यात येईल, अशी एक महत्त्वपूर्ण घोषणाही या जाहीरनाम्यात करण्यात आली आहे. कर्नाटक सरकारकडून चाचपणी शिवमोग्गा : राज्यात समानता यावी यासाठी आमचे सरकार राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा गांभीर्याने विचार करत आहे, असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी शुक्रवारी येथे सांगितले. संविधानाच्या प्रस्तावनेतही समता व बंधुत्वाचा उल्लेख करण्यात आला आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या काळापासून समान नागरी कायद्याच्या आवश्यकतेवर चर्चा सुरू आहे. योग्यवेळी हा कायदा देशभरात लागू व्हावा असाही अनेकांचा प्रयत्न आहे. आमचे सरकारही त्याच्या अंमलबजावणीचा गांभीर्याने विचार करत आहे, असे ते म्हणाले.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/UcghRZ2
No comments:
Post a Comment