महाराष्ट्रात प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंमलबजावणीची लक्तरे समोर, अत्यल्प प्रतिसाद देणारे राज्य https://ift.tt/KaweYEj

मुंबई : मंजूर झालेल्या हक्काच्या घरकुलासाठी उपोषण करणारे अप्पाराव पवार यांचा बीड येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दारातच थंडीने गारठून मृत्यू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अन्य घरकुल योजनांसह प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंमलबजावणीची लक्तरे समोर आली आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरांच्या घरकुल योजनेला अत्यल्प प्रतिसाद देणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राचे नाव समोर आले आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने उप महानिदेशक गया प्रसाद यांच्या स्वाक्षरीने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना २५ नोव्हेंबरला पाठवलेल्या पत्रामधून ही नामुष्कीची बाब स्पष्ट झाली आहे. डोक्यावर छप्पर नसलेल्या, ग्रामीण भागातील २.९५ कोटी नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मूलभूत सुविधांसह घरे बांधून देण्याचे लक्ष्य सरकारने डोळ्यांसमोर ठेवले आहे. मार्च, २०२४ पर्यंत हे लक्ष्य गाठायचे आहे. ज्या लाभार्थ्यांच्या मालकीचा जमिनीचा तुकडाही नाही, त्या भूमिहीनांचा यासाठी प्राधान्याने विचार होणे अपेक्षित आहे. ज्या लाभार्थ्यांकडे घर बांधण्यासाठी जमीन नाही, त्यांना जमीन उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित राज्य सरकारांवर आहे. केंद्राकडून आत्तापर्यंत सगळ्याच राज्य सरकारांशी, केंद्रशासित प्रदेशांशी यासंदर्भात आठ वेळा पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. त्यातील पहिले पत्र ५ सप्टेंबर २०१८ रोजी धाडण्यात आले होते; तर अगदी अलीकडचे पत्र २५ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे आहे. म्हणजेच आधीचे भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार, नंतरचे शिवसेना व दोन्ही काँग्रेसच्या आघाडीचे सरकार, व चार महिन्यांपूर्वी आलेले शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार अशा तीनही सरकारांच्या कार्यकाळांत ही पत्रे धाडलेली आहेत. केंद्राकडून हा पाठपुरावा सुरू असताना देशभरात आजही २ लाख ७९ हजार ६२३ भूमिहीन लाभार्थी घराच्या प्रतीक्षेत आहेत. यामध्ये सर्वाधिक लाभार्थी महाराष्ट्रातील आहेत. महाराष्ट्रात एकूण एक लाख ५६ हजार १७० भूमिहीन लाभार्थी असून त्यापैकी केवळ ५५ हजार ५२६ लाभार्थ्यांना राज्य शासनाकडून घरासाठी जमीन देण्यात आली आहे. १ लाख ६४४ लाभार्थी अद्याप जमीन आणि घरासाठी आर्थिक मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. केंद्र सरकारने पाठवलेल्या पत्रातील आकडेवारीनुसा या योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र सर्वांत तळाला आहे. महाराष्ट्रासोबत तमिळनाडू, आसाम, ओडिशा आणि बिहार या राज्यांतही घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. घरासाठी वाट पाहणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांमधील तब्बल ९२ टक्के पात्र लाभार्थी हे याच पाच राज्यांतील असल्याचे पत्रातील माहितीवरून स्पष्ट होते. उरले केवळ १० दिवस योजनापूर्तीचे लक्ष्य मार्च २०२४पर्यंत गाठायचे असल्याने राज्यांनी येत्या १५ डिसेंबरपर्यंत भूमिहीन लाभार्थ्यांना घर देण्याच्या दृष्टीने जमीन देण्यास प्राधान्याने निर्णय घ्यावा. राज्यांनी यासंदर्भात वेळेत निर्णय घेतला नाही तर या राज्यांकडून त्यांना दिलेले लक्ष्य काढून घेण्यात येईल आणि ते लक्ष्य चांगली कामगिरी करणाऱ्या राज्यांकडे वळवण्यात येईल, अशी तंबीही पत्रात देण्यात आली आहे. सत्ताधाऱ्यानो, लक्ष द्या! या पत्रात दिलेली मुदत संपण्यास आता अवघे दहा दिवस उरले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या हातचे लक्ष्य व पर्यायाने निधी हातचा घालवायचा नसेल तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तातडीची पावले उचलणे भाग पडणार आहे. महाराष्ट्रात लाखाहून अधिक भूमिहीन घरकुलासाठी पात्र असताना जमीन नसल्याचे कारण देत त्यांना घरकुले दिली जात नाहीत. केंद्र सरकारने घरकुलांसाठी जमीन देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारकडे दिलेली असतानाही जमीन उपलब्ध नसल्याचे कारण दिले जाते. पात्र असतानाही घरकुल न मिळालेले देशातील सर्वांत जास्त गरीब महाराष्ट्रात आहेत. राज्य सरकारला याचा जाब विचारण्यासाठी राज्यभरातून हजारो शेतकरी, शेतमजूर येत्या २६ डिसेंबरला विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनावर धडक देतील. -राजन क्षीरसागर, सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा

from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/OTIiHVF