मुंबई : राज्याचे विरोधीपक्षनेते यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आयकर विभागाला सुप्रीम कोर्टाकडून जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्ता परत करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. अजित पवार, सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांच्यासाठी दिलासादायक निर्णय आहे. आयकर विभागानं जरंडेश्वर साखर कारखान्यासह जमिनी तात्पुरत्या स्वरुपात जप्त करण्यात आली होती. आता ही मालमत्ता परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ऑगस्ट २०२२ ला सर्वोच्च न्यायालयानं गणपती डीलकॉमच्या याचिकेवर निर्णय देताना गणपती डील कॉमच्या याचिकेवर निर्णय देताना आयकर विभागानं २०१६ मध्ये केलेल बदल बेकायदेशीर आहेत, असा निकाल दिला होता. त्यानुसार २०१६ च्या कायद्यानुसार जरंडेश्वरचा व्यवहार ही मालमत्ता अजित पवार यांना माघारी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कारखान्याची जमीन २०१० ला घेण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या ऑगस्ट २०२२ च्या निर्णयाच्या दाखल्यानुसार पवार यांच्याकडील , तात्पुरत्या स्वरपुता जप्त केलेल्या याचिका परत करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या आदेशानंतर आयकर विभागानं देखील निर्णय घेतला महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत असताना आयकर विभागाकडून अजित पवार यांच्याशी संबंधित व्यक्तींवर कारवाई करण्यात आली होती. आयकर विभागानं पवारांशी संबंधित ठिकाणी जोरदार छापे टाकले होते. आता मात्र, आयकर विभागाला जरंडेश्वरवरील जप्ती मागं घ्यावं लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार आयकर विभागानं मोठे निर्णय घेत अजित पवारांना जप्त केलेली मालमत्ता परत दिली जाणार आहे. जरंडेश्वरची जप्ती मागं घेतली जाणार सोमय्यांची भूमिका कय असणार?भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी गेल्या वर्षी जरंडेश्वर कारखान्याच्या कार्यस्थळी भेट दिली होती. किरीट सोमय्यांनी जरंडेश्वर प्रकरणावरुन देखील अजित पवार यांच्यावर आरोप केले होते. त्याच प्रकरणातून आयकर विभागानं अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयांच्या मालकीचा कारखाना परत करण्याचा आणि शेअर्स परत करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. जरंडेश्वरवरील जप्ती मागं घेतल्यानं जोरदार चर्चा सुरु आहे.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/jZm64bx
No comments:
Post a Comment