महिला धोरणेचा मुहूर्त पुन्हा हुकणार, आज विधिमंडळात स्थान नाहीच; पण... https://ift.tt/KIa7STO

म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबईगेल्या काही वर्षांपासून रखडलेला राज्य महिला धोरणाच्या घोषणेचा मुहूर्त पुन्हा एकदा हुकणार आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळातील राज्य विधिमंडळाच्या मुंबईत सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे धोरण जाहीर केले जाईल, असे बोलले जात होते. मात्र हा नवा मुहूर्तही टळणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. दरम्यान, राज्य अधिवेशनात आज, बुधवारी महिला आमदारांना तारांकित प्रश्नांसह, लक्षवेधी प्रश्न मांडण्याकरिता प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, विधानसभा अध्यक्ष महिलांसाठी विशेष प्रस्ताव मांडणार असल्याचे कळते.राज्यातील महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि त्यांच्या विविध प्रश्नांची दखल घेत राज्य सरकारतर्फे महिला धोरण राबविण्याची तयारी सुरू आहे. महाविकास आघाडी सरकारकडून या धोरणाचे काम अंतिम टप्प्यात होते. मात्र महाविकास आघाडी सरकारकडून या धोरणाला मुहूर्त मिळाला नसल्याने नवे शिंदे-फडणवीस सरकारकडून या धोरणाच्या घोषणेसाठी तयारी सुरू करण्यात आली. या धोरणात काही बदल करून ते अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली होती. त्यानुसार हे धोरण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने महिला दिनाच्या मुहूर्तावर म्हणजेच ८ मार्च रोजी जाहीर करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली होती. मात्र आता हा मुहूर्तही टळणार असून, राज्यातील महिलांच्या पदरी निराशा पडणार आहे. विधानसभेचे कामकाज लक्षात घेता, महिला धोरण आज, बुधवारी जाहीर होणार नसल्याचे जवळपास निश्चित मानले जात आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर आता विरोधक कोणती भूमिका जाहीर करतात, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.महिला आमदारांना विशेष संधीआज, बुधवारी तारांकित प्रश्नासह लक्षवेधी आणि इतर प्रश्न महिला आमदारांना मांडण्याची संधी दिली जाणार असल्याचे कामकाजातून समोर आले आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे या दिवसाचे औचित्य साधून विशेष प्रस्ताव मांडणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार महिलांच्या सर्वांगीण विकास व महिलांना सर्व क्षेत्रांत समान तसेच सन्मानाचे स्थान मिळावे या अनुषंगाने आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्र संघ पुरस्कृत जागतिक महिला आयोगाच्या ६७व्या सत्राची घोषणा विधानसभा अध्यक्षांकडून करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय राज्य सरकारच्या प्रस्तावित महिलांच्या धोरणासंदर्भात शासनाला करावयाच्या उपाययोजनाबाबत सूचनाही देण्यात येणार असल्याचे विधानसभेच्या कामकाजातून दिसून आले आहे.

from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/n0YwXzk