म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : वितरकांकडून पुरवठा करण्यात येणाऱ्या औषधांची देयके थेट उत्पादक कंपन्यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. पालिकेला औषधपुरवठा करणाऱ्या जवळपास ४००हून अधिक वितरकांना यामुळे आर्थिक फटका बसणार आहे. हा निर्णय जीएसटी आणि निविदाप्रक्रियेच्या नियमांचे उल्लंघन करणारा असल्याने तो मागे घेईपर्यंत पालिकेला औषधपुरवठा न करण्याचा निर्णय वितरकांनी घेतला आहे.मुंबई महापालिकेच्या मध्यवर्ती खरेदी खात्याकडून औषध खरेदीच्या निविदा काढण्यात येतात. या प्रक्रियेमध्ये उत्पादक कंपन्या सहभागी होतात. निविदा लागल्यानंतर ठरलेल्या किमतीनुसार वितरक या औषधांचा पुरवठा पालिकेच्या रुग्णालयांना करतात. त्यामुळे पालिकेला पाठवलेल्या औषधांची देयके हे वितरकच देतात व देयकांचे पैसे त्यांच्याच खात्यामध्ये जमा होतात. मात्र खरेदी खात्याच्या सहआयुक्तपदी विजय बालमवार यांची नियुक्ती झाल्यापासून पालिकेकडून देयकांची रक्कम थेट उत्पादक कंपन्यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात येत आहे. त्यामुळे वितरकांनी उत्पादक कंपन्यांकडून घेतलेल्या मालाची जीएसटी भरण्यात अडचणी येत आहेत. तसेच उत्पादक कंपन्या व वितरकांना व्यवहार करणे अवघड होत आहे.यासंदर्भात सोमवारी पालिकेला औषधांचे वितरण करणाऱ्या वितरकांनी अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांची भेट घेऊन मध्यवर्ती खरेदी कक्षाकडून घेण्यात आलेला निर्णय तातडीने रद्द घेण्याची मागणी केली. तोपर्यंत पालिकेच्या एकाही रुग्णालयाला औषधपुरवठा न करण्याचा निर्णय वितरकांनी घेतला असल्याची माहिती ‘ऑल फूड ड्रग ॲण्ड लायसन्सहोल्डर फाऊंडेशन’चे अध्यक्ष अभय पांडे यांनी दिली.वितरकांना औषध खरेदी प्रक्रियेतून बाहेर काढण्यासाठी पालिकेकडून देयकांची रक्कम थेट उत्पादक कंपन्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येत आहे. हा निर्णय जीएसटीच्या नियमांचे उल्लंघन करणारा आहे. त्यामुळे आम्ही सर्व वितरक त्याचा विरोध करतो. पालिकेने निर्णय मागे घ्यावा, यासाठी आम्ही औषधपुरवठा बंद करत आहोत.- अभय पांडे, अध्यक्ष, ऑल फूड ड्रग ॲण्ड लायसन्सहोल्डर फाऊंडेशन
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/xG6Upva
No comments:
Post a Comment