नवी दिल्ली : ऑनलाइन गेमिंगवर २८ टक्के GST लावण्याच्या निर्णयावर GST कौन्सिलच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्रामुख्याने ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग (घोड्यांची शर्यत) आणि कसिनोवरील २८ टक्के जीएसटीवर चर्चा करण्यात आली. मागील बैठकीत ऑनलाइन गेमिंगवर २८% कर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, ज्याला सातत्याने विरोध होत होता. मात्र कालच्या बैठकीत ऑनलाइन गेमिंगचे दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. GST कौन्सिलच्या ५१व्या बैठकीनंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ऑनलाईन गेमिंगवर २८ टक्के GST करअर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत जीएसटी दर आणि सुधारणांशी संबंधित अनेक बाबींवर सखोल चर्चा करण्यात आली. यादरम्यान ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतीवरील जीएसटी दराबाबतही निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे, मागील बैठकीत ऑनलाइन गेमिंगवर २८% दराने जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, ज्याला गेमिंग कंपन्यांकडून सातत्याने विरोध करण्यात आला.बुधवारच्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, "हे (ऑनलाइन गेमिंग आणि कसिनोवर २८% GST) १ ऑक्टोबर २०२३ पासून लागू होण्याचे अपेक्षित आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर ६ महिन्यांनी आढावा घेतला जाईल, असेही बैठकीत ठरले. अर्थमंत्र्यांनुसार, दिल्लीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मंत्र्यांना ऑनलाइन गेमिंगवर (फेस व्हॅल्यूनुसार) २८% जीएसटीच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करायचे होते. तर या निर्णयामुळे त्यांच्या महसुलाला फटका बसल्याचे गोवा आणि सिक्कीमचे म्हणणे आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, या बैठकीत दिल्ली, गोवा आणि सिक्कीमने ऑनलाइन गेमिंगवर २८% जीएसटीच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याची मागणी केली. माहिती देताना, त्यांनी स्पष्ट केले की वरील जीएसटी प्रत्येक बाजी किंवा विजयावर नाही, तर प्रवेश स्तरावर दर्शनी मूल्यावर (ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर जमा केलेली रक्कम) आकारला जाईल. विदेशी कंपन्यांवर सरकारची सक्तीलक्षात घ्या की काल झालेल्या बैठकीत परदेशी गेमिंग कंपन्यांवरही कडक कारवाई करण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. जीएसटी काऊन्सिलने परदेशी कंपन्यांना सक्तीने नोंदणी करणे बंधनकारक केले असून बैठकीनंतर माहिती देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, आता विदेशी कंपन्यांना नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. या बैठकीत गोव्याने गेमिंगच्या एकूण महसुलावर जीएसटीची मागणी केली.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/fnI2oUG
No comments:
Post a Comment