कुणबी दाखल्यांसाठी समिती, नोंदी तपासून महिनाभरात अहवाल; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची घोषणा https://ift.tt/1nb7Rqj

मुंबई : ‘मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याकरिता आवश्यक कार्यपद्धती निश्चितीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात येत आहे,’ अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी केली. ज्यांच्याकडे निजाम काळातील महसुली आणि शैक्षणिक नोंदी आहेत त्यांना ‘कुणबी’ दाखला दिला जाणार असून, याबाबत लवकरच शासन निर्णय काढण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. मराठा समाजास आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणास कुठलाही धक्का न पोहोचवण्याची राज्य सरकारची स्पष्ट भूमिका आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी अधोरेखित केले.मंत्रिमंडळाची बैठकराज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. ‘निजामकालीन महसुली नोंदी तपासून तेथे पूर्वी जे कुणबी म्हणून नोंदणीकृत होते त्यांना मान्यता द्यावी,’ अशी मागणी उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान केली आहे. त्या अनुषंगाने ही समिती स्थापन करण्यात येत आहे. ही समिती महसुली, शैक्षणिक व संबंधित नोंदी तपासून मागणीनुसार निजामकालीन ‘कुणबी’ नोंद असणाऱ्या मराठा समाजास ‘कुणबी’ दाखले देण्याकरिता अशा प्रकरणांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करणे व त्याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करील. याबाबत समिती अहवाल तयार करून तो एक महिन्यात शासनास सादर करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.समितीत कोण?निवृत्त न्यायाधीश न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, तसेच संबंधित सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी सदस्य म्हणून काम पाहतील; तसेच छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त समितीचे सदस्य सचिव असतील. यापूर्वीची महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीदेखील या समितीस पूरक माहिती देण्याचे काम करेल असे, मुख्यमंत्री म्हणाले.तसेच, जुन्या नोंदी तपासण्यासाठी निवृत्ती न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली असून ही समिती कागदपत्रांची पडताळणी करणार आहे. ही समिती पुढच्या एक महिन्यात अहवाल सादर करणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. ज्यांच्याकडे जुन्या नोंदी आहेत त्यांना कुणबी दाखले मिळतील. त्यासाठी आपले अधिकारी हैदराबाद येथील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधतील. मीदेखील तेलंगणच्या मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधेन. यानुसार या दोन अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे ते म्हणाले. प्रमाणपत्रांची पडताळणी आणि अभ्यास करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती नेमण्यात आली आहे, असे या वेळी सांगण्यात आले.‘उपोषण मागे घ्या’‘जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे,’ अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी केली. सरकार मराठा आरक्षणासाठी सकारात्मक आहे. सर्व मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकेल, असे आरक्षण आपल्याला लागू करायचे आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेऊन सरकारला सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/moxthPl