शालेय फी ठरवण्याचा राज्य सरकारला अधिकारच नाही, शिक्षण संस्थांचा हायकोर्टात दावा https://ift.tt/eA8V8J

<p style="text-align: justify;"><strong>मुंबई :</strong> यंदाच्या शालेय वर्षात फी वाढ न करण्याबाबत सरकारने काढलेल्या अध्यदेशामुळे विना अनुदानित शाळांचं मोठ नुकसान होत आहे. लॉकडाऊनमुळे पालकांच्या हितासाठी शासनाने जरूर मदत करावी मात्र त्यासाठी शाळांची फी ठरवण्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करू नये, किंबहुना सरकारला तसा अधिकारच नाही असा दावा शिक्षण संस्थांच्यावतीनं ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिष

from mumbai https://ift.tt/34GsQg3