वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली बाल लैंगिक शोषण कायद्याखाली एका पाठोपाठ एक वादग्रस्त निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील अतिरिक्त यांना चांगलेच भोवले आहेत. न्या. गनेडीवाला यांची मुंबई उच्च न्यायालयात स्थायी न्यायाधीश पदावर नियुक्ती करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजिअमने केंद्र सरकारला केलेली शिफारस मागे घेण्याचा निर्णय शनिवारी घेतला आहे. एका १२ वर्षीय मुलीच्या छातीला स्पर्श करणाऱ्या ३९ वर्षीय आरोपीला त्वचेला प्रत्यक्ष स्पर्श न झाल्याचे सांगत 'पोक्सो' कायद्याअंतर्गत असलेल्या शिक्षेमधून मुक्त करणारा निर्णय न्या. गनेडीवाला यांनी १९ जानेवारीला दिला होता. या आरोपीवर केवळ विनयभंगाचे आरोप लावता येतील, असा निकाल त्यांनी दिला होता. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, दोन वरिष्ठ न्यायाधीशांनी उपस्थित केलेले गंभीर आक्षेप डावलून सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील कॉलेजिअमने न्या. गनेडीवाला यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या स्थायी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. हा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा मंत्रालयाकडे पाठवला होता. लैंगिक हल्ल्याचे आरोप लावण्यासाठी त्वचेला स्पर्श आवश्यक असल्याचे अजब तर्कट निकालामधून मांडल्यानंतर त्याविरोधात प्रचंड जनक्षोभ उसळला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड या दोघांनी न्या. गनेडीवाला यांना मुंबई उच्च न्यायालयात स्थायी न्यायाधीश म्हणून नेमण्यास बंद दाराआडच्या चर्चेत तीव्र आक्षेप नोंदवला होता. या दोघांनी यापूर्वीही न्या. गनेडीवाला यांची मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यासही विरोध दर्शवला होता. हे दोघेही कॉलेजअमचे सदस्य नाहीत. २८ जानेवारीला पुन्हा आणखी एक वादग्रस्त निकाल न्या. गनेडीवाला यांनी दिला. पाच वर्षांच्या मुलीसमोर पँटची चेन उघडल्याचा आरोप असलेल्या ५० वर्षीय पुरुषाला लैंगिक छळाच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त करण्याचा निर्णय त्यांनी दिला होता. हे कृत्य पोक्सो कायद्याखाली गुन्हा नसल्याचे त्यांनी निकाल देताना म्हटले होते. या निकालानंतर कॉलेजिअमने कायदा मंत्रालयाकडे पाठवलेला प्रस्ताव मागे घेण्याचा अभूतपूर्व निर्णय घेतला. आता न्या. गनेडीवाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून आणखी एक किंवा दोन वर्षे त्या कार्यरत राहतील. पोक्सो कायद्याच्या ध्येय आणि उद्दिष्टांसंदर्भात त्यांचे समुपदेशन होण्याची गरज आहे, असे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी मांडले आहे. न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांची २००७मध्ये जिल्हा न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली होती. १३ फेब्रुवारी, २०१९ला त्यामुंबई उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाल्या होत्या. निकालास राज्य सरकार देणार आव्हान मुंबई : पोक्सो कायद्यान्वये गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी त्वचेला त्वचेला स्पर्श होणे गरजेचे आहे, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वादग्रस्त निकालाला आव्हान देण्याची तयारी राज्य सरकारने केली आहे. या निकालाविरोधात राज्य सरकार सुटीकालिन विशेष याचिका दाखल करणार आहे, अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ला दिली आहे.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/2YrXeIw
No comments:
Post a Comment