म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई मीरा-भाइंदर महापालिकेत चार स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीला नगरविकास मंत्री यांनी दिलेली स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून ती रद्दबातल ठरवली असतानाही, पालिका आयुक्त व सहायक आयुक्तांनी या नियुक्त्या करण्याची प्रक्रिया करण्यात दिरंगाई केल्याने न्यायालयाने नुकतेच अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. सहायक आयुक्त दिलीप ढोले यांच्याविरोधात तर न्यायालय अवमानाची नोटीसच काढण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले. मात्र, स्वीकृत सदस्यांची नावे तत्परतेने राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याची हमी आयुक्त व सहआयुक्तांनी दिल्यानंतर न्यायालयाने हा विषय निकाली काढला. वाचा: महापालिकेत पाच स्वीकृत सदस्यांच्या नेमणुकीसंदर्भात भाजपचे अजित पाटील, अनिल भोसले व भगवती शर्मा, काँग्रेस लोकशाही आघाडीचे शफिक अहमद खान आणि शिवसेनेचे विक्रम प्रतापसिंह यांच्या नावांची शिफारस छाननीअंती झाली होती. त्यानंतर विक्रम यांच्याविरुद्ध आक्षेप असल्याने पालिकेच्या आमसभेने ७ डिसेंबर २०२० रोजी ठराव करून अन्य चार जणांच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब केले होते. मात्र, याविषयी गीता जैन यांनी तात्काळ मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार नोंदवल्यानंतर, त्यांनी या सर्वच नियुक्त्यांच्या स्थगितीचा आदेश त्याच दिवशी काढला होता. त्याला भाजपच्या सदस्यांनी रिट याचिकेद्वारे आव्हान दिल्यानंतर न्या. आर. डी. धनुका व न्या. व्ही. जी. बिश्ट यांच्या खंडपीठाने मंत्र्यांचा स्थगिती आदेश बेकायदा ठरवून ५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी रद्दबातल केला होता. तसेच मंत्र्यांनी तक्रारीविषयी सुनावणी देऊनच नव्याने निर्णय घ्यावा, असे आदेशात स्पष्ट केले होते. वाचा: न्यायालयाच्या त्या आदेशानंतर भाजपचे गटनेते हसमुख गेहलोत यांनी आयुक्तांना पत्र लिहून भाजपच्या तीन सदस्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची विनंती केली. मात्र, 'मंत्र्यांचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत या तीन सदस्यांची नावे राजपत्रात प्रसिद्ध करू नये', असा शेरा सहायक आयुक्त दिलीप ढोले यांनी फाईलमध्ये नोंदवला असल्याचे त्यांना कळवण्यात आले. त्यामुळे गेहलोत यांनी अॅड. तरुण शर्मा यांच्यामार्फत पुन्हा उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. हमीनंतर अर्ज निकाली 'मंत्र्यांचा स्थगिती आदेश न्यायालयाकडून रद्दबालत झाल्यानंतर पालिकेचा ७ डिसेंबर २०२०चा ठराव पूर्ववत झालेला असतानाही पालिकेचे अधिकारी जाणीवपूर्वक दिरंगाई करत आहेत. ढोले हे मंत्री शिंदे यांचेच स्वीय सहायक होते आणि त्यांच्या सांगण्यावरूनच ही टाळाटाळ होत आहे', असे ज्येष्ठ वकील डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी निदर्शनास आणले. त्याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. अखेरीस आयुक्त व सहआयुक्तांनी नावे प्रसिद्ध करण्याची हमी दिल्यानंतर प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचा आदेश देऊन खंडपीठाने अर्ज निकाली काढला. वाचा:
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/3sGl0O9
No comments:
Post a Comment