म. टा. प्रतिनिधी, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, मंगळवारी, मुंबई बँकेतील कथित घोटाळ्याची चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या सहकार विभागाने घेतला. यामुळे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते आणि मुंबई बँकेचे अध्यक्ष यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. नाबार्डच्या २०१८-१९च्या अहवालात मुंबई बँकेच्या कामकाजावर गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले होते. प्रवीण दरेकर यांच्या ताब्यातील मुंबई बँकेचे विविध मुद्द्यांवर ऑडिट होणार आहे. मागील पाच वर्षांत मुंबई बँकेची संगणकीय प्रणाली अद्ययावत करण्यावर झालेला खर्च, हार्डवेअर खरेदी, देखभाल खर्च, बँकेने गेल्या पाच वर्षांत मालमत्ता दुरुस्ती व नूतनीकरणासाठी केलेला खर्च, बँकेने कार्पोरेट लोन पॉलिसी अंतर्गत दिलेल्या आणि वसूल न झालेल्या थकीत कर्जखात्यांची तपासणी, बँकेने स्वयंपुनर्विकासासाठी गृहनिर्माण संस्थाना दिलेल्या कर्जाची तपासणी, आपल्या कार्यक्षेत्राबाहेर बँकेने दिलेल्या पण वसूल न झालेल्या कर्जाची तपासणी, मागील पाच वर्षांतील अनुत्पादित वर्गवारी, तसेच गैरव्यवहारातील सोने तारण कर्जखात्याची तपासणी, मागील पाच वर्षांत मजूर संस्थांना दिलेल्या आणि वसूल न झालेल्या कर्जाची तपासणी, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे गृहनिर्माण संस्थांना दिलेल्या कर्ज खात्यांची तपासणी, सभासद सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्ज खात्यांची तपासणी असे त्याचे स्वरूप आहे. या सर्व बाबींचे महिनाभरात लेखापरीक्षण करण्याचे निर्देश सहकार विभागाने ऑडिटरला दिले आहेत. मुंबई बँकेतील विविध शाखांचे सविस्तर लेखापरीक्षण करण्याचा सहकार विभागाने निर्णय घेतला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, नाबार्डने यासंदर्भात दिलेल्या अहवालानंतर सहकार विभागाने सविस्तर लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. गेल्या १६ फेब्रुवारी रोजी हा अहवाल सुपूर्द करण्यात आला होता. यात मुंबई बँकेच्या विविध शाखांमध्ये भाडेकरार, आधुनिकीकरण, संगणकीकरण आणि फर्निचर खरेदीच्या व्यवहारांमध्ये गंभीर त्रुटी असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे आता या सर्व शाखांचे लेखापरीक्षण होईल. त्यामधून आता काय समोर येणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. बोगस कर्जप्रकरणे उघडकीस मुंबईतील ठाकूर व्हिलेज, कांदिवली, दामूनगर आणि अंधेरी पूर्व येथील शाखांमध्ये बनावट कर्ज घेतल्याची माहिती उघड झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. हे कर्जवाटप करताना कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप असून, बँकेच्या काही सदस्यांनी नाबार्डकडे कर्जवाटप प्रकरणाची तक्रार केली होती. त्यानंतर चौकशी करण्यात आली असता केवळ कांदिवली पूर्व आणि अशोक वनमधील शाखांमधूनच ५५ बोगस कर्जप्रकरणे उघडकीस आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/3e2Ywm9
No comments:
Post a Comment