म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई आयातीचे गणित बिघडल्याने व त्याचवेळी स्वदेशी तेलांना प्रोत्साहन नसल्याने खाद्यतेलाचे दर गगनाला भिडले आहेत. साधे किमान १७० रुपये प्रतिलिटरच्या घरांत गेले आहे. हे दर कमी करण्यासाठी तात्काळ वगळण्याची मागणी व्यापाऱ्यांनी केली आहे. भारत हा देशातील सर्वाधिक वापर करणारा देश आहे. पण स्वदेशी तेलांचे उत्पादन कमी असल्यान दरवर्षी एकूण गरजेच्या सुमारे ६५ टक्के तेल आयात केले जाते. यामध्ये पामतेल, सूर्यफुल व सोयाबीन तेलाचा समावेश असतो. पामतेलाचा वापर हॉटेल, रेस्तरां तसेच खाद्यान्नांच्या दुकानांत केला जातो. यापैकी मुंबईत सर्वाधिक वापर पामतेलाचा होतो. आता केंद्र सरकारने पामतेल वगळता सर्व प्रकारच्या शुद्ध खाद्यतेल आयातीवर बंदी आणली आहे. यामुळे परदेशातून येणारी तेलाची आवक रोडावली आहे. एरवी ही सर्वाधिक आयात मुंबईतील बंदरांवरच होते. सध्या ती जवळपास संपुष्टात आली आहे. केवळ कच्च्या खाद्यतेलाची आवक सध्या होत आहे. पण त्याचे शुद्धीकरण करण्यासाठीची सोय मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात अत्यल्प आहे. यातूनच दर वाढलेले आहेत. त्यासाठीच जीएसटी वगळण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अखिल भारतीय खाद्यतेल महासंघाचे अध्यक्ष शंकरभाई ठक्कर यांनी सांगितले की, 'सर्व प्रकारची खाद्यान्ने जीएसटी कक्षेबाहेर आहेत. पण केवळ खाद्यतेलावर पाच टक्के जीएसटी आहे. हा जीएसटी वगळला तरी खाद्यतेल सरासरी ४ ते ६ रुपये तात्काळ स्वस्त होऊ शकेल. याशिवाय स्वदेशी तेलांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. त्यामुळे आयातीवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.' दरम्यान, केंद्र सरकारने खाद्यतेलांच्या मिश्रणालाही परवानगी दिली आहे. मिश्रण केले जाणारे खाद्यतेल किमान २० टक्के असावे. याशिवाय त्यातून तयार होणाऱ्या तेलाला दुर्गंधी नको व त्याचा रंगही योग्य असावा, आदी अनेक नियमांचा मिश्रणासंबंधी समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे खाद्यतेल तूट असल्यास दरवाढ नियंत्रणात येऊ शकेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. पण मिश्रणासंबंधी नियम कठोर असल्याने त्याचे पालन होण्याची शक्यता धूसर असल्याची शक्यताही व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/3uE2ne6
No comments:
Post a Comment