म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई पदोन्नतीमध्ये आरक्षण कायम ठेवण्याऐवजी पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने सात मे रोजीच्या शासन निर्णयानुसार (जीआर) घेतल्याने त्याला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणासमोरही (मॅट) आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे 'मॅट'च्या अध्यक्ष न्या. मृदुला भाटकर व सदस्य मेधा गाडगीळ यांच्या खंडपीठाने या संदर्भात राज्य सरकारकडून चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर मागितले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील रस्ते प्रकल्पातील उपविभागीय अभियंता मधुकर बंडगर व अन्य अभियंत्यांनी अॅड. गुणरतन सदावर्ते यांच्यामार्फत या प्रश्नी अर्ज दाखल केला आहे. 'सरकारी व निमसरकारी कार्यालयांमध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा २५ मे २००४ रोजीचा निर्णय (जीआर) मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी रद्दबातल ठरवला. त्यात प्रामुख्याने अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमाती (एसटी) या प्रवर्गातील उमेदवारांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक प्रमाणातील आकडेवारीच्या अभावाचे कारण देण्यात आले होते. मात्र, एससी व एसटी आरक्षण प्रवर्गासंदर्भात आवश्यक प्रमाणातील आकडेवारीची आवश्यकता नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने जर्नेल सिंग विरुद्ध लक्ष्मीनारायण गुप्ता प्रकरणात २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिलेल्या निवाड्यात स्पष्ट केलेले आहे. परिणामी पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम राहणे आवश्यक आहे. असे असताना पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधातील सर्वोच्च न्यायालयातील अपीलात अद्याप स्थगिती आदेश नसल्याचे कारण देऊन, राज्य सरकारने असे आरक्षण हटवण्याचा प्रयत्न केला आहे,' असे म्हणणे अर्जदारांतर्फे मांडण्यात आले. या संदर्भात प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्यासाठी सरकारी वकिलांनी चार आठवड्यांची मुदत मागितली. त्यामुळे खंडपीठाने त्यांना मुदत देऊन पुढील सुनावणी २८ जून रोजी ठेवली.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/3fpO3lb
No comments:
Post a Comment