चंदिगडः करोनाच्या या संकटातही लसींच्या विक्रीतून नफेखोरी ( ) करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी पंजाब सरकार केला. या आरोपांमुळे अडचणीत अलेल्या पंजाब सरकारने ( ) आता घुमजाव करत खासगी हॉस्पिटल्सना लसींचा पुरवठा करण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. राज्य सरकारच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आला आहे. यामुळे हा आदेश मागे घेण्यात येत आहे, असं लसीकरण मोहीमेचे राज्याचे प्रभारी विकास गर्स यांनी सांगितलं. एक पत्रक जारी करत ही माहिती दिली. या मुद्द्यावर शिरोमणी अकाली दल, भाजप आणि आम आदमी पार्टीने पंजाब सरकारवर जोरदार टीका केली. पंजाब सरकारच्या कोट्यातून खरेदी करण्यात आलेली लस खासगी हॉस्पिटल्सना विकण्यावरून पंजाब सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले जात होते. पंजाब सरकारने ४०० रुपये प्रति डोसेन लस खरेदी केली होती. ही लस खासगी हॉस्पिटल्सना १०६० रुपयांना राज्य सरकार विकत होते. म्हणजे प्रत्येक डोसमागे ६६० रुपयांचा फायदा राज्य सरकारला होत होता. राज्य सरकारकडून हे डोस खरेदी केल्यानंतर खासगी हॉस्पिटल्स १५६० रुपये घेत होते. हॉस्पिटल्स एका डोसमागे ५०० रुपये कमवत होते. विशेष म्हणजे ही लस राज्य सरकारने १८ ते ४५ वर्षांदरम्यानच्या नागरिकांसाठी खरेदी केली होती. खासगी हॉस्पिटल्स १८ वर्षांवरील नागरिकांना ज्यांनी स्लॉट बुक केला आहे त्यांना ही लस देत होते. सरकारी केंद्रांवर लसीची कमतरता असताना राज्य सरकारच्या या निर्णयाकडे नफेखोरीच्या दृष्टीने बघितलं जात होतं. करोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमवीर पंजाबमध्ये तयारीला वेग देशात करोनाची तिसरी लाट येणार असल्याचं तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे. या पार्श्वभूमीवर तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी तयारी सुरू केली. कोविड केअरमधील पायाभूत सुविधा आणखी बळकट करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्य आणि वैद्यकीय विभागांना दिले आहेत.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/34PAF3C
No comments:
Post a Comment