नवी दिल्ली : केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री यांनी आज भारताची नवी ड्रोन पॉलिसी जाहीर केलीय. ड्रोन तंत्रज्ञानाचा फायदा देशवासियांना घेता यावा, यासाठी ही नवी पॉलिसी तयार करण्यात आलीय. २०३० पर्यंत ड्रोनच्या बाबतीत भारत जगात एक म्हणून प्रस्थापित होईल, अशी आशा यावेळी शिंदे यांनी व्यक्त केलीय. देशातील प्रत्येक क्षेत्रात शक्य आहे. एक नवी आर्थिक आणि रोजगारजनक क्रांती निर्माण करण्याची क्षमता असलेल्या ड्रोनच्या वापरासाठी ही नवी ड्रोन पॉलिसी २०२१ तयार करण्यात आल्याचं ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी यावेळी म्हटलंय. ड्रोन उडवण्यासाठी सहज सोपी परवानगी ड्रोन पॉलिसीमध्ये जुने अनेक नियम बाजुला ठेवण्यात आलेत. यामुळे अतिशय सहजसोप्या पद्धतीनं ड्रोन उडवण्यासाठी नागरिकांना परवानगी मिळवता येणार आहे. आतापर्यंत ड्रोनची परवानगी घेण्यासाठी वेगवेगळे २५ अर्ज दाखल करावे लागत होते. मात्र, आता केवळ पाच अर्ज दाखल करून नागरिकांना ड्रोन उडवण्याची परवानगी घेता येईल. तसंच अगोदर घेतली जाणारी ७२ पद्धतीच्या वेगवेगळी फी आता केवळ चार भागांत घेतली जाणार आहे. '' सुरक्षा आणि सुविधेच्या दृष्टीकोनातून ड्रोनवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मंत्रालयाकडून 'डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्म'ची स्थापना करण्यात येणार आहे. हे प्लॅटफॉर्म मानवरहीत आणि सेल्फ इंटरॅक्टिव्ह असेल. अर्थात, एखादा ड्रोन आपला पूर्वनिर्धारीत मार्ग सोडून भटकत असेल तर या डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्म लगेचच हा ड्रोन नियंत्रित करू शकेल. ड्रोनसाठी तीन झोन निश्चित होणार ड्रोन उड्डाणासाठी लाल, पिवळा आणि हिरवा (Red, Yello And Green Zone) तीन झोन बनवण्यात येणार आहेत.
- रेड झोन (लाल) : रेड झोनमध्ये ड्रोन उडवण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही.
- येलो झोन (पिवळा) : येलो झोनमध्ये ५ ते १२ किलोमीटर पर्यंत ड्रोन उडवण्याची परवानगी मिळेल. याचे दोन विभाग पडतील. पहिला ५ ते ८ किलोमीटरमध्ये ATC च्या परवानगीसहीत ड्रोन उडवले जाऊ शकतील. तर दुसऱ्या विभागात ८ ते १२ किलोमीटरच्या क्षेत्रात २०० फुटांच्या उंचीपर्यंत कुणीही आपला ड्रोन उडवू शकेल.
- ग्रीन झोन (हिरवा) : ग्रीन झोनमध्ये ४०० फूट उंचीपर्यंत कोणत्याही परवानगीशिवाय ड्रोन उड्डाण घेऊ शकतील. सध्या तरी या ड्रोनचं जास्तीत जास्त वजन २ किलोपर्यंत निश्चित करण्यात आलंय. भविष्यात या वजनाची समिक्षा केली जाईल.
- ड्रोन आयातीसाठी DGFT कडून परवानगी घ्यावी लागेल
- ट्रेनिंगनंतर DGCA कडून १५ दिवसांत पायलट लायसन्स जारी करण्यात येईल
- ड्रोनचा UID क्रमांक DGCA ला देणं अनिवार्य असेल
- 'सेल्फ आयडिन्टिफिकेशन' अंतर्गत मायक्रो तसंच नॅनो ड्रोनसहीत सर्व प्रकारच्या ड्रोनचं रजिस्ट्रेशन अनिवार्य असेल
- ड्रोन मालकांना आपला आधार कार्ड आणि पासपोर्ट माहिती द्यावी लागेल
- डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्मचा थेट अॅक्सेस सुरक्षा एजन्सीला दिला जाईल
- आपल्या राज्यात रेड झोन निश्चित करण्याची जबाबदारी आणि अधिकार राज्यांकडे असतील. हे रेड झोन केवळ ४८ तासांसाठी असतील. त्यानंतर सदर भाग रेड झोन म्हणून ठेवण्यासाठी त्यांना नवा आदेश जारी करावा लागेल
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/3mILEWC
No comments:
Post a Comment