: देशामध्ये ऊस उत्पादकांचे जवळपास १८ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त एफआरपी थकीत आहे. एकरकमी एफआरपी देण्याचे आदेश धुडकावून साखर कारखानदार ती देण्यास टाळाटाळ करत असल्याने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. ही थकबाकी तातडीने मिळावी म्हणून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. कारखान्यात ऊस घातल्यानंतर १४ दिवसात एफआरपी ऊस उत्पादकांच्या खात्यावर जमा करावी असा कायदा आहे. पण या कायद्यानुसार कारखानदार एफआरपी देत नसल्याचे स्पष्ट होते. यंदाही भारतात साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले. गेल्या हंगामात देशात २७१ लाख टन तर यंदा ३०६ लाख टन साखर उत्पादन झाले. गतवर्षीची शंभर लाख टन साखर अजूनही गोडाऊनमध्ये पडून आहे. आता यंदा साखर जादा उत्पादन झाल्याने आणि त्याला उठाव नसल्याने कारखानेही आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यामुळे देशातील बहुसंख्य कारखान्यांनी एफआरपी देताना हात आखडता घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पैसे न दिल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार यांनी कारखानदारांविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकार व केंद्र सरकार संबंधित राज्य कायद्यांनुसार साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांची थकबाकी भरण्यासाठी त्यांचे वैधानिक कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे अशा कारखान्यांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. दरम्यान, मुख्य न्यायाधीश रमण आणि एचएमजे सूर्यकांत यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर बुधवारी जनहित याचिका सूचीबद्ध करण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोव्हर अभय नेवागी, कृष्ण कुमार एओआर आणि नीलंशु रॉय यांनी बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाने श्री.ग्रोव्हर यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व गोष्टींचा विचार करून देशातील उत्तरप्रदेश , महाराष्ट्र , पंजाब ,उत्तराखंड , हरियाणा ,गुजरात , बिहार , तेलंगणा ,आंध्रप्रदेश या राज्यांना नोटीस काढून याप्रकरणी ३ आठवड्यांनंतर सूचीबद्ध करण्याचे निर्देश दिले.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/3yrTZB8
No comments:
Post a Comment