नवी दिल्लीः लोकसभेत विरोधकांच्या गदारोळात मंगळवारी ' २०२१' मंजुरी दिली गेली. देशाची सुरक्षा आणि जनजीवन आणि मालमत्तेच्या सुरक्षेच्या उद्देशाने अत्यावश्यक संरक्षण सेवा अबाधित राखण्याची ( ) तरतूद करण्यात आली आहे. हे विधेयक संबंधित अत्यावश्यक संरक्षण सेवा अध्यादेश २०२१ ची जागा घेईल. राष्ट्रीय सुरक्षा लक्षात घेऊन हे विधेयक आणण्यात आले आहे. आपण त्याचे महत्त्व समजून घेतले पाहिजे, मग ते शस्त्र असो किंवा दारुगोळा असो, त्यांच्या पुरवठ्यात कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये हे लक्षात घेऊन विधेयक आणले गेले आहे, अशी माहिती संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी लोकसभेत दिली. यासंदर्भात शस्त्रास्त्र कारखान्यांचे मालक आणि कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्याशी चांगली चर्चा झाली आहे. हे कर्मचाऱ्यांच्या हिताची काळजी घेते. यामुळे हे विधेयक एकमताने मंजूर झाले पाहिजे, असं राजनाथ सिंह म्हणाले. देशाच्या उत्तर सीमेवरील परिस्थितीची संपूर्ण देशाला जाणीव आहे. म्हणून आपल्या सैन्याला शस्त्रास्त्रांचा अखंड पुरवठा होत रहावा, असं विधेयक चर्चेसाठी आणि मंजुरीसाठी ठेवताना संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट म्हणाले. पूर्वीचा कायदा १९९० मध्ये संपला होता. अत्यावश्यक संरक्षण आयुध सेवांसाठी कोणताही कायदा नव्हता. त्यावेळी संसदेचं अधिवेशन सुरू नव्हतं, म्हणून मंत्रिमंडळाने ३० जून रोजी अध्यादेश मंजूर केला. विधेयकात कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या किंवा अधिकाऱ्याच्या हितावर परिणाम करणारी कोणतीही तरतूद नाही, असं भट्ट म्हणाले. विरोधकांनी केलेले आक्षेप निराधार आहेत. कुठेही मूलभूत अधिकाराचं उल्लंघन होत नाही. कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांमध्ये कोणतीही कपात केली जात नाही. यामुळे 'सर्वांनी मिळून हे विधेयक मंजूर करावं, कारण ते देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित आहे, असं संरक्षण राज्यमंत्री भट्ट म्हणाले. शस्रास्त्र कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे लोकशाही अधिकार सरकारला काढून घ्यायचे आहेत, असा आरोप लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी केला. संसदेचं कामकाज होत नसताना अशा प्रकारचं विधेयकं मंजूर केलं जाऊ नये. पेगासस प्रकरणी चर्चा करावी आणि मग सर्व मुद्द्यांवर चर्चा केली जावी, अशी मागणी तृणमूल काँग्रेसचे सौगत रॉय यांनी केली. त्यांनीही विधेयकाला विरोध केला. पण विरोधकांच्या गदारोळातच हे अत्यावश्यक संरक्षण सेवा विधेयक २०२१ मंजूर करण्यात आले. सशस्त्र दलांना शस्त्रास्त्र आणि दारुगोळ्याचा अखंड पुरवठा राखणं आणि कोणत्याही अडथळ्याशिवाय शास्त्रास्त्रं कारखान्यांचं काम सुरू ठेवणं आवश्यक आहे. सार्वजनिक हितासाठी किंवा भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेच्या किंवा नैतिकतेच्या हितासाठी, संरक्षणाशी संबंधित सर्व संस्थांमध्ये अत्यावश्यक संरक्षण सेवांची देखभाल निश्चित करण्याचे अधिकार सरकारकडे असले पाहिजेत, असं विधेयकात म्हटलं आहे.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/3A865QA
No comments:
Post a Comment