मुंबई: मुख्यमंत्री यांनी निवासी डॉक्टरांच्या संघटने समवेत बैठक घेऊन त्यांच्या मागणीवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याप्रमाणे दोन दिवसांतच वैद्यकीय शिक्षण विभागाने शासन निर्णय काढला आहे. यात निवासी डॉक्टरांना दिवाळीआधीच सरकारकडून खास भेट मिळाली आहे. ( ) वाचा: शासन निर्णयाप्रमाणे शासकीय व महापालिका वैद्यकीय महाविद्यालय, तसेच शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे सर्व निवासी डॉक्टरांना काळात त्यांनी बजावलेल्या रुग्णसेवेसाठी ऋणनिर्देश म्हणून प्रत्येकी १ लाख २१ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. तातडीने हा शासन निर्णय काढल्याबद्धल सेंट्रल मार्डतर्फे अध्यक्ष यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत. वाचा: मार्डला मुख्यमंत्र्यांनी दिलं होतं आश्वासन विविध मागण्यांसाठी संपावर गेलेल्या निवासी डॉक्टरांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत तातडीने तोडगा काढण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्यानंतर सोमवारी (४ ऑक्टोबर) निवासी डॉक्टरांच्या 'मार्ड' या संघटनेने संप मागे घेतला होता. चौथ्या दिवशी हा संप मागे घेतला गेला. 'मार्ड'च्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांची सोमवारी वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली व विविध मागण्या त्यांच्यापुढे ठेवल्या. त्यावेळी वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करणे, पालिकेच्या महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनामधून टीडीएस कपात बंद करणे या 'मार्ड'च्या मागण्यांसंदर्भातील तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करून त्वरित तोडगा काढावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी वित्त विभाग तसेच पालिकेस सांगितले होते. डॉक्टरांच्या कार्याची दखल घेऊन सन्माननिधी स्थापन करण्याचेही निश्चित करण्यात आले. करोना काळात निवासी डॉक्टरांनी केलेल्या अतुलनीय कामगिरीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी त्यांचे कौतुक केले. या बैठकीनंतर कोविड रुग्णसेवेसाठी राज्यातील सर्व शासकीय व पालिका महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांना प्रत्येकी १ लाख २१ हजार रुपये देण्याचा शासन निर्णय जारी झाला असल्याने या मिळाली आहे. वाचा:
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/3iMqzrA
No comments:
Post a Comment