अलाहाबाद: व्हेरिएंटचा धोका वाढत असताना उत्तर प्रदेशात मात्र नियम धुडकावून तुफान गर्दीच्या जाहीर सभा घेतल्या जात असल्याने अलाहाबाद हायकोर्टाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. त्याचवेळी निवडणूक प्रचार सभांवर बंदी घालण्यात यावी आणि शक्य असेल तर निवडणूक एक-दोन महिने पुढे ढकलण्यात यावी, अशी विनंतीही हायकोर्टाने केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि पंतप्रधान यांना केली आहे. ( ) वाचा: लवकरच होणार आहे. देशातील या सर्वात मोठ्या राज्यावर आपले वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी एकीकडे भाजपने जोरदार मोर्चेबांधणी केली असताना समाजवादी पक्ष, बसप आणि काँग्रेसनेही जोरदार कंबर कसली आहे. त्यातूनच गेल्या काही दिवसांपासून नेत्यांच्या जाहीर सभा आणि जनसंवाद यात्रांनी वातावरण ढवळून निघालं आहे. सभांना लाखोंची गर्दी उसळत आहे. त्यामुळेच अलाहाबाद हायकोर्टात एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्या. शेखरकुमार यादव यांच्या एकसदस्यीय पीठाने एकंदर स्थितीवर चिंता व्यक्त केली. वाचा: जाहीर सभा आणि यात्रांमध्ये उडाल्याचे चित्र आहे. करोनाच्या नव्या ओमिक्रॉन व्हेरिएंटचा धोका पाहता असे राजकीय कार्यक्रम रुग्णवाढीला आमंत्रण देऊ शकतात. त्याकडेच हायकोर्टाने लक्ष वेधले. 'निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात ज्या प्रचारसभा होत आहेत त्या रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. हा प्रचार टीव्ही किंवा वर्तमानपत्रांच्या माध्यमातून करण्याबाबत राजकीय पक्षांना निर्देश देण्याची आवश्यकता आहे. त्याहीपुढे जाऊन निवडणूक एक ते दोन महिन्यासाठी पुढे ढकलता येऊ शकते का, याचा विचारही केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करावा. शेवटी 'जान है तो जहान है' हे लक्षात घेण्याची गरज आहे', असे नमूद करत न्यायमूर्ती शेखरकुमार यादव यांनी ओमिक्रॉनबाबतची चिंता अधोरेखित केली. यावेळी कोविड लसीकरण अभियानासाठी हायकोर्टाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रशंसा केली. भारतासारख्या विशाल देशात पंतप्रधानांनी ज्या पद्धतीने मोफत लसीकरण मोहीम राबवली आहे ती बाब कौतुकास्पद आहे, असे हायकोर्ट म्हणाले. वाचा:
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/3Eoqfr2
No comments:
Post a Comment