म. टा. प्रतिनिधी, पुणेः विकासकाने घेतलेल्या कर्जांच्या वसुलीसाठी बँकेने 'सरफेसी' कायद्यातील तरतुदींनुसार त्याच्या बांधकाम प्रकल्पाचा ताबा घेतला असेल, तर त्या विरोधात संबंधित प्रकल्पातील घर खरेदीदारांना 'रेरा' कायद्यांतर्गत दाद मागता येईल, असा राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. शहरातील 'रेरा' कायद्यातील जाणकार वकिलांनी या निकालाचे स्वागत केले असून, त्यामुळे घर खरेदीदारांच्या हिताला प्राधान्य मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला. 'सरफेसी' कायद्याच्या तरतुदींनुसार बँका थकबाकीदार कर्जदारांच्या गहाण मालमत्तांची विक्री करून कर्जवसुली करू शकतात. या कायद्याच्या आधारे राजस्थानमधील एका सार्वजनिक बँकेने थकबाकीदार विकासकाच्या कर्जवसुलीसाठी त्याने तारण ठेवलेल्या बांधकाम प्रकल्पाचा ताबा घेऊन त्याचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला होता. राजस्थान उच्च न्यायालयाने हा लिलाव रद्द करून बांधकाम प्रकल्पाचा ताबा 'रेरा'कडे देण्याचा निकाल दिला होता. थकित कर्जांच्या वसुलीसाठी बांधकाम प्रकल्पांचा ताबा घेणाऱ्या बँकेविरोधात संबंधित प्रकल्पातील घर खरेदीदारांना 'रेरा'कडे तक्रार दाखल करता येऊ शकते, असे या निकालात नमूद करण्यात आले होते. त्याला संबंधित बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने बँकेच्या हितापेक्षा घर खरेदीदारांच्या हिताला प्राधान्य देऊन राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे घर खरेदीदारांना दिलासा मिळाला आहे. एखाद्या बांधकाम कंपनी बँकेचे कर्ज चुकविण्यास आणि घर खरेदीदारांना घराचा ताबा देण्यास अपयशी ठरल्यास त्यामध्ये घर खरेदीदारांच्या हिताला प्राधान्य मिळणार आहे; तसेच 'रेरा' कायद्याच्या (स्थावर संपदा विनिमयन व विकास कायदा) तरतुदी 'सरफेसी' कायद्याच्या (आर्थिक मालमत्तेचे तारणीकरण, पुनर्गठण व तारणांवरील हक्काची अंमलबजावणी कायदा) तरतुदींपेक्षा प्रभावी ठरणार आहेत, असे मत वकिलांनी व्यक्त केले. ..... सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय घर खरेदीदार ग्राहकांच्या हिताचा असून, त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी या निकालाचा उपयोग होईल. 'सरफेसी' कायद्यातील तरतुदींपेक्षा 'रेरा' कायद्याच्या तरतुदी प्रभावी ठरणार असून, त्यामुळे बँकेपेक्षा घर खरेदीदारांच्या हिताला प्राधान्य मिळणार आहे. - अॅड. नीलेश बोराटे, अध्यक्ष, रेरा प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल स्वागतार्ह आहे. 'सरफेसी' कायद्यानुसार बँकांना थकबाकीदार विकासकाच्या कर्जवसुलीसाठी त्याच्या तारण बांधकाम प्रकल्पांचा ताबा घेता येतो. त्या विरोधात अपिल करण्याची प्रक्रिया खर्चिक असून, त्यामध्ये घर खरेदीदारांचा बराच वेळ जातो. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे घर खरेदीदारांना रेरा प्राधिकरणांकडे दाद मागता येणार असून, तिथे निर्णयप्रक्रिया लवकर होऊन घर खरेदीदारांना दिलासा मिळू शकतो. - अॅड. सुदीप केंजळकर, उपाध्यक्ष, रेरा प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन . सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाड्यामुळे सदनिका खरेदीदारांना मोठा दिलासा व न्याय मिळणार आहे. 'रेरा' कायदा खूप संक्षिप्त व प्रभावी असून, त्यातील तरतुदींनुसार मिळालेल्या आदेशाची अंमलबजावणीही लवकर होते. एखाद्या बांधकाम व्यावसायिकाच्या बँकेने त्याचा बांधकाम प्रकल्प ताब्यात घेतल्यास, ती बँक बांधकाम व्यावसायिकाची जागा घेते. त्यामुळे सदनिकाधारकाला ज्याप्रमाणे बांधकाम व्यावसायिकाविरोधात दाद मागता येते, त्याप्रमाणे बँकेच्या विरोधात दाद मागण्याचा हक्क 'रेरा' कायद्यानुसार आहे. - अॅड. अमित राठी, वकील
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/uegqO4U
No comments:
Post a Comment