आजचा अग्रलेखः आकाशवाणी ते द्वेषवाणी https://ift.tt/CDJ95j7

गेल्या तीन दशकांत भारतात चढत्या क्रमाने माध्यमक्रांती झाली. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी १९९१ मध्ये पहिल्या अर्थसंकल्पाने कालबाह्य कायदेकानूंचे साखळदंड तोडून फेकून दिले. अर्थस्वातंत्र्याचा त्यानंतर जो झंझावात आला, तो सर्व क्षेत्रांप्रमाणे माध्यमांच्याही अपार विस्ताराला कारणीभूत ठरला. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव हे किती विद्वान होते, हे वेगळे सांगायला नको. दूरचित्रवाणी वाहिन्यांच्या निर्बंधमुक्त विस्ताराला नकळत इतकी चालना द्यावी का, असा प्रश्न त्यांना तेव्हाच पडला. मात्र, भारतीय 'ग्लासनोस्त' आणि 'पेरेस्त्रोयका'च्या शिलेदारांनी रावांना विरोध केला. शिवाय, काँग्रेसच्या डोक्यावर आणीबाणीतील 'सेन्सॉरशिप'च्या पापाचा घडा होताच. तो आणखी भरणे योग्य ठरले नसते. मात्र, वृत्त आणि मनोरंजन वाहिन्या तसेच त्यांच्याही शतपावले पुढे गेलेल्या समाज माध्यमांचे स्वरूप पाहिले तर नरसिंहराव द्रष्टे होते, असे म्हणावे लागेल. गेल्या दोन वर्षांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांच्या निमित्ताने सर्व प्रकारच्या माध्यमांना वारंवार धारेवर धरले आहे. आताही अनेक याचिकांची सुनावणी एकत्रित करताना सर्वोच्च न्यायालयाने 'समाजात तिरस्कार आणि द्वेषभावना पसरवू नका,' असा सज्जड इशारा वृत्तवाहिन्यांना दिला. आज भारतात चारशेहून अधिक वृत्तवाहिन्या आहेत. तर्कबुद्धी खुंटीवर टांगायला लावणाऱ्या शेकडो मनोरंजन वाहिन्या निराळ्याच. या सर्वभाषी वृत्तवाहिन्या एखाद्या जागृत ज्वालामुखीतून लाव्हारस उकळून ओसंडत असावा; तशा दिवसाच्या २४ तास बातम्या ओकत असतात. या बातम्या प्रामुख्याने हिंसाचाराच्या असतात. रासवट गुन्ह्यांच्या असतात. भावना भडकविणाऱ्या असतात. काट्याचा नायटा करणाऱ्या असतात. दोन समाजांमध्ये तिरस्कार पेरणाऱ्या असतात. कलागती लावणाऱ्या असतात. भांडणे वाढविणाऱ्या असतात आणि द्वेषभाव पेटविणाऱ्या असतात. वृत्तवाहिन्यांच्या या वर्तनाचे अधोरेखन सर्वोच्च न्यायालयानेच अत्यंत कडक निरीक्षणे नोंदवत केले आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही सवाल केला आहे की, तुम्ही यात काही करणार आहात की नाही? भारतीय राज्यघटनेत वेगळे माध्यम स्वातंत्र्य नाही. प्रत्येक नागरिकाच्या उच्चार आणि आविष्कार स्वातंत्र्यातच माध्यमांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अनुस्यूत आहे. मात्र, नागरिकांच्या स्वातंत्र्याला कर्तव्य आणि जबाबदारीच्या सक्तीची वेसण जशी लावता येत नाही; तशीच वाहिन्यांच्या अनिर्बंध स्वातंत्र्याला अडसर घालता येत नाही. या विचित्र स्थितीचा देशातील सर्वभाषिक वृत्तवाहिन्या गैरफायदा घेत असून आपल्या गल्लाभरू वर्तनाने समाजातील शांतता, सद्भावना, स्थैर्य यांचा बळी देत आहेत. खंडपीठाने ज्या याचिका एकत्रित केल्या आहेत, त्यातील काहींची कारणे पाहण्यासारखी आहेत. यातला एक कार्यक्रम होता, 'यूपीएससी जिहाद.' या नावावरूनच विषय कळण्याजोगा आहे. दुसरी याचिका आहे, 'धर्मसंसद' या समारंभातील आगखाऊ भाषणांचे प्रक्षेपण. तिसरी एक याचिका आहे ती, करोना काळात समाज माध्यमांमध्ये शिरकाव करून पसरविण्यात आलेल्या बेछूट अफवांविषयी. इतरही अनेक याचिका न्यायालयाने एकत्रच सुनावणीस घेतल्या आहेत. न्यायमूर्तींनी यावेळी वृत्तनिवेदक किंवा कार्यक्रमांच्या सूत्रसंचालकांवर अतिशय कडक शब्दांत टिपणी केली आहे. थेट प्रक्षेपण होणाऱ्या चर्चा चालू असतात तेव्हा द्वेषमूलक भाषा वापरणाऱ्यांना सूत्रसंचालक थांबवत किंवा रोखत नाहीत, हा न्यायालयाचा आक्षेप योग्य आहे. किंबहुना, वक्त्यांच्या वाणीत जितका विखार, तितका टीआरपीला बहर, हे धंद्याचे सूत्र त्यांनाही माहीत असते. आग पेटती राहावी, यासाठी अनेक सूत्रसंचालक त्यात समिधा टाकत राहतात. मात्र, वृत्तनिवेदक ऐनवेळी असे करू शकत नाहीत. त्यांना आगखाऊ बोलायला लावणारे पडद्याच्या मागे बसलेले असतात. टीआरपीचा पारा पाहात ते भाषेची धार वाढवत नेतात. तेव्हा पडद्यावर दिसणाऱ्यांइतकेच किंवा जास्तच त्यांचे नियंते अधिक गुन्हेगार असतात. 'तुम्हाला हे सारे दिसत असताना मुखस्तंभासारखे बसून का आहात? काही नियमावली का करीत नाही?' अशी विचारणा न्यायमूर्तींनी केंद्र सरकारला केली. मागेही ही विचारणा न्यायालयाने केली होती. मुळात, हे सरकार आविष्कार स्वातंत्र्याच्या विरोधात असून मुस्कटदाबी करण्यास टपलेलेच आहे, अशी भावना आहे. काही वृत्तवाहिन्यांना तसा गळचेपीचा अनुभव येत असेल तर त्यांनी या याचिकांच्या सुनावणीत स्वत:ला सहभागी व्हावे. मात्र, खऱ्या बातम्या रोखण्याचे घटनाबाह्य प्रयत्न आणि वाहिन्यांनी धंद्यासाठी समाजहितावर ठेवलेले निखारे; यांची गल्लत होता कामा नये. किंबहुना, वाहिन्यांनी बातम्यांच्या पावित्र्याचे पथ्य पाळले; तरच त्यांच्या आविष्कार स्वातंत्र्याच्या लढाईला बळ व अर्थ येणार आहे. द्वेषवाणी आणि विद्वेषी वर्तनातून होणाऱ्या गुन्ह्यांच्या विरोधात एक स्वतंत्र, कडक कायदा असावा, असा अहवाल 'भारतीय विधी आयोगा'ने पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१७ मध्येच दिला आहे. मात्र, असा कायदा सरकार का करीत नाही, हा प्रश्नच आहे. सकाळी हातात पडणारे संयमी अभिव्यक्तीचे दैनिक व कानावर बिस्मिला खान यांच्या सुश्राव्य स्वरांनी उमलणारी 'आकाशवाणी' ते २४ तास कानठळ्या बसवणारी 'द्वेषवाणी' असा माध्यमांचा प्रवास झाला आहे. तो तातडीने रोखायला हवा.

from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/oXwKHEI