राजकारण आणि अर्थकारण यांचे नाते कमालीचे गुंतागुंतीचे, परस्परांवर कुरघोडी करणारे आणि कधी कधी अनाकलनीय असते. ‘गुड इकॉनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स’ असे म्हणतात. प्रत्यक्षात, चांगली अर्थशास्त्रीय कामगिरी करणारी सरकारे अनेकदा ‘बाराच्या भावात’ जातात. त्यातूनच, ‘गुड इकॉनॉमिक्स इज बॅड पॉलिटिक्स’ असे सुवचन तयार झाले. थोडक्यात, नागरिकांना प्रत्यक्ष फळे न देता झुलवत ठेवता आले पाहिजे. ब्रिटनमध्ये सध्या जे चालले आहे; त्याचा अभ्यास ‘पोलिटिकल इकॉनॉमी’चे विद्यार्थी पुढील अनेक दशके करतील. ब्रिटनच्या पंतप्रधान लिझ ट्रस यांनी संसदीय लोकशाहीच्या या पंढरीत कार्यकाळाचा नीचांक नोंदविला आहे. त्या केवळ ४५ दिवस ‘१० डाउनिंग स्ट्रीट’ या ऐतिहासिक पत्त्यावर राहू शकल्या. खरे तर, ट्रस पंतप्रधान झाल्या, तेव्हा आधी ऋषी सुनक यांचे नाव आघाडीवर होते. भारतात त्यामुळे उत्साहाचे वातावरण निर्माण होणे स्वाभाविक होते. मात्र, स्पर्धेच्या अखेरच्या टप्प्यात सुनक मागे पडले. ब्रिटनच्या महिला पंतप्रधानांची आठवण काढून ट्रस त्यांचे स्वागत झाले. त्यांच्याकडून अपेक्षा खूप होत्या. दुसऱ्या महायुद्धात विन्स्टन चर्चिल यांच्याकडून होत्या, जवळपास तितक्याच. फक्त वेगळ्या आघाडीवरच्या. ब्रिटनला आर्थिक संकटातून बाहेर काढणे सोपे नव्हते आणि आजही नाही. लिझ ट्रस यांच्याही हातात फारसे पर्याय नव्हते. त्यांनी आर्थिक क्रांती केल्याच्या थाटात करकपात केली. या निर्णयावर चौफेर सडकून टीका झाली. तेव्हा त्यांनी या निर्णयावर ठाम न राहता आधी अर्थमंत्र्यांचा बळी दिला. त्यानंतर, नवी करप्रणाली त्वरित मागे घेतली. जुनेच कर कायम ठेवले. साऱ्या जगाचे लक्ष नव्या पंतप्रधान काय करतात, याकडे होते. लिझ ट्रस लागोपाठ दोनदा फसल्या. त्यांच्या दोनही निर्णयांचा ब्रिटनच्या आणि युरोपच्या अर्थकारणावर काय परिणाम होणार, याची चर्चा बाजूलाच राहिली. हुजूर पक्षाचा ट्रस यांच्यावरचा विश्वास पुरता उडाला. संसदीय पक्षाचा विश्वास उडाल्यानंतर पदावर राहण्यात काही शान नव्हती. ट्रस यांनी निदान हा तिसरा निर्णय तरी योग्य आणि वेळेवर घेतला. ब्रिटनला आर्थिक संकटातून बाहेर काढणे सोपे नाही. त्यासाठी जे काही अवघड निर्णय घ्यायचे असतील ते घेण्यापूर्वी नागरिकांशी अनेकदा संवाद साधून त्यांची मानसिक तयारी करायला हवी. चर्चिल यांनी नेमके हेच तर केले होते. मात्र, तेव्हाचा ‘राष्ट्रवादी अंगार’ ब्रिटनमध्ये कितपत शिल्लक आहे, याची कल्पना नाही. ‘तुम्हाला पुढच वर्षभर केवळ ब्रेड खाऊन, प्रसंगी (वीज वाचविण्यासाठी) काही संकुलांमध्ये एकत्र तसेच नोकरी गमावून राहावे लागेल. मग आपण सगळे मिळून ब्रिटनला संकटातून बाहेर काढू,’ असे कोणता नेता सांगू शकणार आणि उदारीकरणाच्या युगात ते ऐकणार तरी कोण? उद्या सुनक जरी पंतप्रधान झाले तरी त्यांनाही हे शिवधनुष्य पेलणे सोपे नाही. याचे कारण, मुळात सध्याचा आर्थिक पेच एका देशापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तो जगाला ग्रासतो आहे. युक्रेन युद्धाचा एकेक दिवस जसजसा जाईल, तसतसा सारा युरोप अधिक संकटाच्या खाईत जाणार आहे. अशावेळी, वेगवान आर्थिक निर्णयांपेक्षाही नागरिकांचे मनोबल टिकविणारा राजकीय नेता ब्रिटनला हवा आहे. तो कसा मिळणार, हा प्रश्न आहे. ट्रस यांच्या करकपातीच्या निर्णयाला दोन्ही बाजू होत्या. करकपात केल्यावर गुंतवणुकीला चालना मिळेल आणि अर्थचक्राला वेग येईल, हे ट्रस यांचे तर्कशास्त्र कोणताही अर्थशास्त्रज्ञ चूक ठरविणार नाही. मात्र, हा निर्णय घेण्याची पद्धत, तो लोकांपर्यंत उद्देशांसहित पोहोचविणे आणि तो घेतल्यावर ठाम राहणे.. यातले काहीच ट्रस यांना जमले नाही. टीकेचा भडीमार सुरू झाल्यानंतर अर्थमंत्र्यांचा बळी देण्याऐवजी मूळ निर्णयावर ठाम राहून ट्रस यांनी तेव्हा राजीनाम्याची तयारी दाखविली असती तर त्यांची राजकीय पत राहिली असती. मुख्य म्हणजे हुजूर पक्षाचे सार्वत्रिक हसे टळले असते. काही अर्थशास्त्रज्ञांनी ट्रस यांना ‘मिनि बजेट’ मांडून एकदम मोठे निर्णय घेऊ नका, असे सुचविले होते. दुसरीकडे, ट्रस काहीतरी चमकदार करून दाखविण्याच्या दडपणाखाली होत्या. त्यामुळे, त्यांनी करकपातीचा मोठा निर्णय घेतल्यानंतर अर्थबाजारात एकदम खळबळ माजली. अर्थबाजाराचा आणि पक्षाचा असा दुहेरी विश्वास एकदम गमावण्याची नौबत ट्रस यांच्यावर आली. ब्रिटनमध्ये आता पुढे काय, या प्रश्नाचे उत्तर सोपे नाही. उद्या युरोपातही अशाच राजकीय अस्थैर्याची लागण होऊ शकते. नव्या पंतप्रधानांच्याही हातात जादूची छडी असणार नाही. आर्थिक संकटात राजकीय अस्थिरतेची भर, असे होऊ न देण्याचे भान त्यांना ठेवावे लागेल. युक्रेन युद्धाबाबत केवळ अमेरिकेच्या तोंडाकडे पाहून निर्णय घ्यायचे का, याचाही निकाल युरोपला आज ना उद्या घ्यावा लागेल. ट्रस यांच्या राजीनाम्याने तो दिवस जवळ आणला आहे.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/sA8UHRh
No comments:
Post a Comment