मुंबई : पाच वर्षांपूर्वीच्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत जोगेश्वरी वॉर्ड क्रमांक-७८मधून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आल्यानंतर जातीचा दाखला अवैध ठरल्याने अपात्र ठरलेल्या नगरसेविका नाझिया बानू अब्दुल हाफिज अन्सारी उर्फ जब्बार सोफी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दणका दिला आहे. जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधातील त्यांची रिट याचिका न्या. रमेश धनुका व न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावतानाच त्यांना ५० हजार रुपयांचा दंडही लावला. दंडाची ही रक्कम राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे जमा करावी, असेही खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले. १२ फेब्रुवारी २०१७ रोजी झालेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत हा वॉर्ड इतर मागासवर्गीय (महिला) (ओबीसी) म्हणून राखीव होता. मुस्लिम जुलाहा या जातीचा ओबीसीमध्ये समावेश असल्याने त्याचा आधार घेत नाझिया यांनी निवडणूक लढवली आणि सर्वाधिक मते मिळाल्याने त्या जिंकल्या. त्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी त्यांनी ठाणे जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे अर्ज केला. तर शिवसेनेच्या पराभूत उमेदवार नेहा खुर्शीद आलम शेख यांनी नाझिया यांच्या जातीच्या दाखल्याबाबत तक्रारीद्वारे आक्षेप घेतला. मात्र, समितीने नाझिया यांचा जात दाखला वैध ठरवला. त्यामुळे नेहा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. न्यायालयाने हा विषय पुन्हा समितीकडे पाठवून विविध मुद्द्यांचा विचार करून निर्णय देण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर समितीने २७ ऑगस्ट २०१९च्या आदेशाने नाझिया यांचा जात दाखला अवैध ठरवला. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने त्यांना अपात्र ठरवले. ६ जानेवारी २०२२च्या अधिसूचनेद्वारे त्यांना पुढील सहा वर्षांसाठी नगरसेविका होण्यासही अपात्र ठरवण्यात आले. या साऱ्याला नाझिया यांनी अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. तर नेहा यांनी अॅड. रामचंद्र मेंदाडकर यांच्यामार्फत याचिकेला विरोध दर्शवला. ‘खोट्या व्यक्तीला न्यायालयात येण्याचा हक्क नाही’ ‘मुस्लिम जुलाहा हे विणकामाच्या व्यवसायात असतात. माझे आजोबा विणकर असून उत्तर प्रदेशमधील प्रतापगढ जिल्ह्यातील गोदे गावातील आहेत. तर माझे वडिल हे भिवंडीमधील रहिवासी असून त्यांच्याकडे सूतगिरणी परवाना आहे’, असा दावा नाझिया यांनी केला होता. मात्र, ‘नाझिया यांच्या वडिलांना त्यांचा जन्म १५ ऑगस्ट १९५० रोजी उत्तर प्रदेशमध्ये झाल्याची आणि प्राथमिक शिक्षण तेथील गोदे गावात झाल्याची पूर्ण जाणीव होती. तरीही खोट्या शपथपत्राद्वारे आपला जन्म १ जानेवारी १९४५ रोजी भिवंडीत झाल्याचे दाखवून भिवंडी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातून जन्मनोंदणी होण्याबाबतचा आदेश मिळवला. त्यानंतर तीच तारीख नमूद करत बोरिवलीमधील नालंदा हायस्कूलच्या शाळा सोडल्याच्या बनावट दाखल्याच्या आधारे भिवंडी निजामपूर महापालिकेतून जन्मदाखला मिळवला. त्यामुळे यातून याचिकाकर्तीच्या वडिलांची आपराधिक मनोवृत्ती स्पष्ट होते. याचिकाकर्तीचे वडिल किंवा आजोबा हे महाराष्ट्राचे नेहमीपासून रहिवासी होते, असे दाखवणारे कोणतेही कागदपत्र नाहीत. खोटेपणावर आधारित अशा व्यक्तीला न्यायालयात येण्याचाही अधिकार नाही’, असे खंडपीठाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/dJgsRlF
No comments:
Post a Comment