अकोला : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या टर्ममधील अखेरचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या सादर करणार आहेत. कृषी क्षेत्रानं करोना काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सावरलं होतं. शेती क्षेत्रापुढं सध्या अनेक प्रश्न आहेत. शेतमालाचं निर्यात धोरण, शेतीमधील सेंद्रीय शेतीचे प्रयोग, शेतमाल प्रक्रिया, जलसिंचनाच्या सोयी, नियामक संस्थांमुळं शेतमालाच्या दरावर होणारे परिणाम याबाबत शेतकरी, शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु यांच्याशी मटा ऑनलाइननं संवाद साधला. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यात्रेपीठ, अकोलाचे माजी कुलगुरु डॉ. गोविंदराव भराड म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या म्हणजे शेतीच्या दृष्टीने ज्या काही महत्त्वाच्या बाबी आहेत, सध्या त्यात मागील काही वर्षापासून 'सेंद्रीय शेती' या बद्दल बरीच चर्चा सुरू आहे. पण त्यातील विधाने आणि त्रुटी याला परस्पर विरोध आहे. उदा. सेंद्रीय शेती नुसती सेंद्रीय पदार्थावर करायची म्हटलं तर आपण श्रीलंकेची परिस्थिती पाहिली आहे. आपल्या देशात देखील सेंद्रीय शेतीचा मोठा आग्रह आहे, पण, गोवंश बंदीचा निर्णय त्याचा शेतकऱ्यांवर झालेला परिणाम यामुळं सेंद्रीय शेतीसाठी लागणाऱ्या सेंद्रीय पदार्थावर म्हणजेच शेतीवर होणार आहे, असं डॉ. भराड म्हणाले. खरं म्हणजे सेंद्रीय शेतीचे पदार्थ पिकवले जातात. त्याचे तीन भाग आहेत, उदा; गहू अन् ज्वारी त्यातील दाने हे माणसाचे अन्न राहते अन् त्याचा कुटार, कडबा हे पशुधनाचं अन्न, त्याशिवाय राहिलेलं काडी-कचरा हे जमिनीच अन्न असतं. पण, औद्योगिकरण, पाण्याचे जलसिंचन प्रकल्प, कोळसा, बायोगॅस प्रकल्प उभे होत आहेत. त्यामुळे या परस्पर विरोधी धोरणाला कुठेतरी आळा बसायला पाहिजे, असं ते भराड म्हणाले. देशाचं आयात-नियात धोरण हे धरसोड केल्यासारखे होत आहे. यंदा थोडसं उत्पन्न कमी व्हायचा अंदाज आहे, तो अंदाज असतो, पण लगेच आयात केली जाते. उदा- गेल्या काही दिवसांपूर्वी पंजाब, हरियाणामध्ये थंडी कमी झाल्यामूळ यंदा गव्हाचे उत्पन्न कमी होण्याचा अंदाज आहे, आणि त्या अंदाजावर आयात होईल, तेव्हा नुकसान होते ते आपल्या शेतकऱ्यांचं. त्यावर आळा घालण्यासाठी आयात नियात धोरणावर कुठेतरी धरसोड पणा न आणता, ठराविक विचार झाला पाहिजे, असंही डॉ. भराड म्हणाले. तिसरं म्हणजे शेतीच्या दृष्टीने जल व्यवस्थापन होय. पावसाच्या पाण्याचा व्यवस्थापन कसं होईल याकरिता आपल्या भारतात गेल्या काही वर्षांपूर्वी पाणलोट क्षेत्रावर योग्य ठराविक पद्धत ठरली होती. परंतु, अधून मधूनच कोणीतरी नवीन येतोय. अन् त्या पाणलोट क्षेत्रावर काहीतरी वेगळीच चालना देण्याचा प्रयत्न करतो. शेवटी त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांवर होतोय, असं डॉ. गोविंदराव भराड म्हणाले. सिंचनाच्या बाबतीत म्हणायला गेलो तर सिंचन आहेत, पण जेवढं सिंचन होते तेवढेच पाणी वायाही जाते. त्या वाया जाणाऱ्या पाण्यावर काहीतरी नियंत्रण केलं पाहिजे अथवा शेतकऱ्यांसाठी 'जो पाणी वाचवेल त्याला त्याचा फायदा मिळेल', अशा काहीतरी घोषणा करायला पाहिजे, असं भराड म्हणाले. शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना काय वाटतं ?बजेटमध्ये खरं तर काय असायला पाहिजे याच्यापेक्षा काय असू नये याच्यासंबंधी आम्ही बजेटकडे बघतो आहे. आम्हाला आता पीडीएस गरिबांना धान्य देण्याची योजना नको आहे. पीडीएस, सेबी किंवा अन्य यंत्रणा याचं काम वेगळं आहे मात्र त्या शेतमाल कसा कमी राहील यासाठी प्रयत्नशील असतात, असं वक्तव्य शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित बहाळे यांनी केले. ग्रामीण भागामध्ये संरचना उभारण्याचं काम केलं पाहिजे. बॅकवर्ड लिंकेजेस उभारण्याचं काम केलं पाहिजे. रस्ते केले पाहिजे. आणि मालासाठी व्यवस्थित स्टोरेज असं उभे केले पाहिजे ते आम्हाला चालेल, पण आता ज्या गोष्टींमुळे शेतीमालाच्या व्यापारामध्ये हस्तक्षेप होऊन शेतीमालाचे भाव पडतील असं त्यांनी काही करू नये एवढीच आमची अपेक्षा आहे, असं ललित बहाळे म्हणाले. शेतकऱ्यांना काय वाटतं?शेतमालाचे भाव पाडण्याच्या सर्व तरतुदी किमान या अर्थसंकल्पा पासून तरी सरकारने सर्वात आधी थांबवायला हव्यात. नाफेड, CCI, FCI, PDS, मूल्य स्थिरीकरण निधी सोबतच कळस म्हणून या वर्षी सेबी'चा ही उपयोग या वर्षी शेतमालाचे भाव कमी ठेवण्यासाठी सरकार करताना दिसले हे आधी थांबायला हवं. अर्थसंकल्पा मधील तरतुदीमध्ये कृषी क्षेत्रात संरचनांचा विकास त्यामध्ये वीज, पाणी, धरणे, माथा ते पायथा जलसंधारण, मृदा संधारण नदी जोड प्रकल्प, शेतरस्ते, गोदामे, शीतगृहे या सोबतच अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा विकास ज्यामध्ये सौर ऊर्जा, बायोमास पासून ऊर्जा निर्मिती, इथेनॉल निर्मिती शेतीच्या बांधाबांधावर पोहोचायला हवी, असं शेतकरी निलेश पाटील म्हणाले. शेतीतून प्रक्रिया उद्योगाचे जाळे व मूल्यवृद्धी सोबतच रोजगार निर्मिती साठी सरसकट संपूर्ण कर्जमुक्ती सोबतच दीर्घ मुदतीचा भांडवली पतपुरवठा मिळाला पाहिजे. पशुपालन, प्रक्रिया उद्योग, विपणन, रेशीम उत्पादन, शेतीतून ऊर्जा उत्पादन या सारख्या अनेक बाबींमध्ये बेरोजगारीच्या प्रश्नांचे उत्तर नक्कीच सापडू शकेल त्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात ठोस कार्यक्रम, दिशा व तरतुदी असायला हव्यात तरच या संकल्पाला अर्थ येईल, असं निलेश पाटील म्हणाले. शेतमाल निर्यातीवर भर द्यावासरकारने शेतमाल निर्यातीवर भर देणे अपेक्षित असताना सरकार शेतमाल आयात करते हे खूप चुकीचे आहे म्हणून शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत, असं शेतकरी विलास ताथोड म्हणाले. शेतमाल आयात करू नये, सरकारने शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचे व बाजाराचे स्वातंत्र्य देणे आता खूप जरुरीचे झाले आहे, आम्हाला कोणत्याच प्रकारच्याच योजना सरकारने देऊ नये, फक्त आम्हाला मोकळे सोडावे बांधून ठेवू नये बस एवढीच अपेक्षा, असल्याचं विलास ताथोड म्हणाले.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/Z12Uw7s
No comments:
Post a Comment