वृत्तसंस्था, कोलकाता : ‘किती डीए हवे तुम्हाला? किती दिल्यानंतर तुम्ही समाधानी होणार? आता तुम्ही माझे डोके कापले तरी याहून अधिक डीए देऊ शकत नाही,’ अशा शब्दांत मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुनावले. मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यावरून कर्मचाऱ्यांच्या संतापात भर पडली आहे.ममता बॅनर्जी यांनी कर्मचाऱ्यांची डीएची मागणी पूर्ण करण्यावरून राज्य सरकारची स्थिती अनेकदा स्पष्ट केली. तरीही कर्मचारी १० मार्चपासून संपाच्या भूमिकेवर ठाम असल्याने सोमवारी त्या संतापल्या. विधानसभेत उभे होत त्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना निर्वाणीचा इशारा दिला. सोबतच भूमिका मांडताना राज्य सरकार शक्य तितके डीए देत आहे. डीए देणे अनिवार्य नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारचे याविषयीचे निकष वेगळे असल्याकडेही लक्ष वेधले.कर्मचारी त्यांच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे दिसून येताच ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या मंत्र्यांना या दिवसांत कर्मचारी कसे काम करीत आहेत, यावर लक्ष ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य सरकार आणि कर्मचाऱ्यांमधील हा ‘डीए’ वाद येत्या काळात अधिक तीव्र होत जाणार असल्याचे यानिमित्ताने दिसून येत आहे.पेन्शन बंद करायची काय?देशातील कुठलेही राज्य आता सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देत नाही. केवळ पश्चिम बंगालमध्ये ही सुविधा आहे. मग पेन्शन बंद करून डीए द्यायचे काय, असा सवालही मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे. पेन्शन न दिल्यास राज्य सरकारकडे अधिक पैसा उरणार आहे. मग डीए देणे शक्यत असल्याची पुष्टीही त्यांनी जोडली.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/qhS0s2m
No comments:
Post a Comment