बंगळुरू : सरकार केंद्राचे असो किंवा केंद्राचे, नागरिकांना सोयी-सुविधा देणे हेच त्यांचे उद्दिष्ट असते. त्यासाठी सरकार वेळोवेळी विविध योजनाही राबवते. कर्नाटक सरकारनेही याच उद्देशाने आपल्या राज्यातील महिलांसाठी ‘गृहलक्ष्मी’ योजना जाहीर केली. मात्र, या योजनेचा विपरीत परिणाम आता दिसू लागला आहे. या अंतर्गत शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या रकमेसाठी कुटुंबातील महिलांमध्ये फूट पडली आहे.कर्नाटकात काँग्रेस पक्षाने नुकतेच आपले सरकार स्थापन केले असून सिद्धरामय्या नव्या सरकारचे नेतृत्वात करत आहेत. राज्य निवडणुकीच्या आपल्या जाहीरनाम्यात काँग्रेसने जी पाच आश्वासने दिली होती, आता ती पूर्ण करावीत याबाबत राज्य सरकारवर दबाव आहे. सरकारने सुरुवातही केली पण आता या ५ जाहीरनाम्यांपैकी एकावरून वाद निर्माण झाला आहे. ही हमी म्हणजे ''.त्याअंतर्गत राज्यातील प्रत्येक कुटुंबातील महिला प्रमुखाला दरमहा २००० रुपये दिले जातील, असे सांगण्यात आले होते. हे पैसे थेट कुटुंबप्रमुखाच्या बँक खात्यात जमा केले जातील. त्यामुळे अडचणींचा सामना करणाऱ्या महिलांना दिलासा मिळणार आहे. या योजनेचा फायदा राज्यातील दीड कोटींहून अधिक महिलांना होणार असल्याचे बोलले जात होते. मात्र, जाहीरनाम्यात स्पष्टता नसल्याने कुटुंबातील महिला प्रमुख कोण, सासू की सून यावरून आता वादाला तोंड फुटले आहे.योजनेवरून सासू-सुनेत वादराज्यातील गरजू महिलांना दरमहा २००० रुपये थेट अर्थसहाय्य मिळवून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. 'गृहलक्ष्मी' या नावाने सुरू असलेल्या या योजनेअंतर्गत महिला कुटुंबातील कोणत्याही एका महिलेला २००० रुपयांची रोख मदत दिली जाईल. पण योजना सुरू झाल्यानंतर खरी परिस्थिती समोर आली आणि ती म्हणजे कुटुंबप्रमुख म्हणून सासू की सुनेला गृहलक्ष्मी योजनेचा लाभ मिळे. दरम्यान, या विचित्र लढ्याने कुटुंबीयही चिंतेत असून या योजनेचे पैसे कोणाला मिळावेत, असा निर्णय सरकारने घ्यावा, अशी विनंती केली आहे.जाहीरनाम्यात अस्पष्टताअलीकडेच पार पडलेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात या योजनेचा लाभ घरातील कोणत्या महिलेला मिळेल, याबाबत काहीही स्पष्टता नाही. मात्र, महिला मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी याबाबतचा निर्णय कुटुंबीयांना घ्यायचा असल्याचे सांगितले. स्पष्टीकरण देताना त्यांनी म्हटले की, गृह धनलक्ष्मी योजनेंतर्गत ही रक्कम सासूला दिली गेली पाहिजे.मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर म्हणतात की, घराची मालकीण किंवा स्त्री ही कुटुंबप्रमुख असते, अशी भारतीय परंपरा आहे. यासोबतच लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी पुढे सांगितले की, त्यांची इच्छा असल्यास ती आपल्या सुनेला ही रक्कम देऊ शकते. दुसरीकडे राज्यात वेगळेच वातावरण आहे. एका घरात सासू आणि सून यांच्यात वाद सुरू झाला की हे पैसे कोणाला मिळणार? मात्र, ही योजना सुरू झाल्यानंतरच हे चित्र स्पष्ट होईल.मंत्रिमंडळाची बैठकदरम्यान, योजनेच्या पैशांबाबत कुटुंबांमधील वाद इतका वाढला आहे की, यावर स्पष्ट निर्णय घेण्यासाठी सरकारला मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावणे भाग पडले असून गुरुवारी झालेल्या बैठकीत योजनेचे पैसे कुटुंबातील सदस्यांमध्ये कसे वाटावेत, या विषयावर योग्य चर्चा झाली. महिला व बालकल्याण मंत्री हेब्बाळकर यांनी म्हटले की, त्याच्या अटी व शर्ती अद्याप ठरल्या नसून त्यावर विचारमंथन करून स्पष्ट नियमावली तयार करण्याची तयारी विभागाकडून सुरू आहे.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/j25MAYq
No comments:
Post a Comment