म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई : नाशिक येथे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केलेल्या शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम, मालमत्ता आढळल्याने हे प्रकरण सक्तवसुली संचलनालयाकडे (ईडी) पाठवणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी केली. शिक्षण खात्यातील गैरप्रकारांबाबत प्रश्नोत्तरांदरम्यान लाचेच्या कारवाईत मोठ्या प्रमाणात रक्कम, पैसे सापडत असतील तर अशा प्रकारांवर मनी लॉन्ड्रिंग कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मागणी केली होती. यावेळी फडणवीस यांनी पहिले प्रकरण म्हणून नाशिक येथील घटना ईडीकडे पाठविणार असल्याचे म्हटले. शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली, त्यांना निलंबित करण्यात आले तर त्यांना पुन्हा सेवेत घेताना त्याच पदावर घ्यावे लागते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार नऊ महिन्यांत निलंबित व्यक्तीला पुन्हा सेवेत घ्यावे लागते. या पार्श्वभूमीवर विभागीय चौकशीनंतर कारवाईने लाचखोरांचा प्रश्न सुटणार नसल्याने त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईच्या उद्देशाने शिक्षण आयुक्तांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला पत्र लिहिले होते. शिक्षकांची मान्यता, शालार्थ आयडी देणे, बेकायदा तुकड्यांना मान्यता देणे, आदी गैरप्रकार या पत्रात नमूद होते. आयुक्तांनी लिहिलेल्या पत्रातील ४० पैकी ३३ प्रकरणांमध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने आरोपपत्र दाखल केले आहे. तीन प्रकरणे मंजुरीसाठी असून, त्यावर निर्णय तत्काळ घेण्यात येईल. हे अधिकारी निलंबित झाल्यानंतर, त्यांना पुन्हा सेवेत घ्यावे लागते आणि पुन्हा ते गैरप्रकार करतात. त्यामुळे त्यांच्यावर वेगळी काही कारवाई करता येईल का, याचा विचार करण्यात येत आहे, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली. आमदार पवारांनी वाचले रेटकार्डआमदार रोहित पवार यांनी शिक्षण विभागात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार असल्याने, शिक्षण आयुक्तांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला पत्र लिहिल्याचे सभागृहात सांगितले. या विभागात फाइल एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर जाण्यासाठी ‘दक्षिणा’ द्यावी लागते. फाइल आउटवार्ड करण्यासाठी २० हजार रुपये, मुख्याध्यापकाच्या कायम मान्यतेसाठी एक लाख रुपये, वैद्यकीय बिल मंजुरीसाठी बिलाच्या रकमेच्या २० टक्के घेतली जाते. हे टाळण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणार आहात का, असा प्रश्न पवार यांनी उपस्थित केला होता. विधिमंडळांची हतबलताशिक्षण खात्यातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यात विधिमंडळाची हतबलता दिसत असल्याची खंत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली. नाशिकच्या प्रकरणात संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्याच्या ताब्यातून रोख ५० लाख रुपये, ३२ तोळे सोने, बँक खात्यात मोठी रक्कम, सदनिका अशी मालमत्ता मिळाली होती. अशा अधिकाऱ्यावर मनी लॉन्ड्रिंग कायद्यानुसार कारवाई करणे शक्य आहे का, अशी विचारणा चव्हाण यांनी केली होती. तर, अशा प्रकरणामध्ये सरकार हतबल होऊ शकत नाही. त्यामुळे शिक्षण आणि विधी विभागाला अशा घटनांच्या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र कायदा करता येईल की, अस्तित्वातील कायद्यानुसार कठोर कारवाई करता येईल, यावर कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्याचे फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले. आमदार अबू आझमी, योगेश सागर आदींनी प्रश्न उपस्थित केले होते.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/x9PT6zH
No comments:
Post a Comment