म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली : दिल्लीतील सरकारी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या व बदल्यांबाबतच्या राज्य सरकारच्या अधिकारांवर अंकुश आणणारे विधेयक सोमवारी रात्री मंजूर झाले. ३४ खासदारांची भाषणे झालेल्या चर्चेनंतर अंतिम मतगणनेत विधेयकाच्या बाजूने १३१, तर विरोधात १०२ मते पडली. या वेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी, ‘विधेयकाचा एकमेव उद्देश केवळ दिल्लीत भ्रष्टाचारमुक्त, लोकाभिमुख शासन हा आहे,’ असे सांगून ‘या कायद्याने दिल्लीच्या सध्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत तिळमात्रही बदल होणार नाही,’ अशी ग्वाही दिली.‘राजधानी परिक्षेत्र दुरुस्ती विधेयक २०२३’ सोमवारी रात्री दहा वाजून पाच मिनिटांनी मंजूर झाले. तत्पूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री शहा यांनी विरोधकांवर हल्ला चढवला. ‘‘आप’च्या जन्मापासून अरविंद केजरीवाल यांचे लक्ष्य भाजप नाही, तर काँग्रेसच आहे. त्यामुळे संसदेत दिल्लीचे विधेयक मंजूर होताच केजरीवाल तुम्हाला ठेंगा दाखवतील. केवळ सत्तेच्या स्वार्थासाठी नवीन आघाडीत ‘इलू इलू’ करणारे परस्परविरोधी विचारांचे पक्ष कितीही एक झाले व आणखी पाच-दहा पक्ष जोडले, तरी सन २०२४मध्ये नरेंद्र मोदी हेच पंतप्रधान बनतील,’ असा विश्वास शहा यांनी व्यक्त केला. ‘पंचायतीची निवडणूक लढवायची व संसदेचे स्वप्न बाळगायचे हे चालणार नाही. राजकीय स्वार्थातून ‘आप’च्या कुशीत जाऊन बसलेल्या काँग्रेसने सन १९९३मध्ये आणलेली दिल्लीतील अधिकारांच्या वाटणीचीच तरतूद यात आहे. मंत्र्यांचे हक्क अधिकाऱ्यांना दिलेले नाहीत. देशात कोठेही मंत्रालयाच्या फायलींवर मंत्री नव्हे, तर अधिकाऱ्यांच्याच सह्या असतात,’ याकडे शहा यांनी लक्ष वेधले. ‘मणिपूरवर विरोधकांना नियम २६७नुसार चर्चा हवी आहे; कारण त्यांना मतदानाचा जाहीर देखावा करायचा आहे. अखेरच्या दिवशी ११ ऑगस्टला मणिपूरवर चर्चा होऊन जाऊ द्या,’ असे आव्हान शहा यांनी दिले. दिल्ली विधेयकाचा एकमेव उद्देश केवळ दिल्लीत भ्रष्टाचारमुक्त, लोकाभिमुख शासन हाच आहे. सध्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत कोणताही बदल होणार नाही, असं अमित शहा म्हणाले. दरम्यान, केंद्र सरकारमध्ये सत्तेत नसलेल्या पण आंध्र प्रदेशमधील जगनमोहन रेड्डी, ओडिशामधील बिजू जनता दल यांच्या भूमिकेमुळं भाजपचा मार्ग सोपा झाला.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/7Trz9oA
No comments:
Post a Comment