मुंबई : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) १२ मे २०२० रोजीच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे प्लास्टर ऑफ पॅरिसने (पीओपी) बनवलेल्या मूर्तींचे नैसर्गिक जलप्रवाहांत विसर्जन करण्यास पूर्णपणे बंदी असली तरी मुंबईसह राज्यभरात अद्याप त्याची पूर्णपणे अंमलबजावणी झालेली नाही. आता आरे कॉलनीच्या निमित्ताने मुंबई महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे मुंबईत पुढील वर्षी पीओपी मूर्तींचे नैसर्गिक जलप्रवाहांत विसर्जन करण्यास पूर्ण बंदी लागू होण्याचे संकेत मिळाले आहेत.आरे कॉलनीतील तलाव हे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असतानाही यंदाच्या वर्षात त्याठिकाणी गणेशमूर्तींचे विसर्जन करण्यास महापालिकेने परवानगी दिली असल्याबद्दल ‘वनशक्ती’ संस्थेने अॅड. तुषाद ककालिआ यांच्यामार्फत जनहित याचिकेद्वारे आक्षेप घेतला आहे. त्याबद्दल उत्तर दाखल करताना ‘सीपीसीबी’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी ही सन २०२२पासून तीन वर्षांत म्हणजेच सन २०२४पर्यंत टप्प्याटप्प्याने करण्याचे ठरवले असल्याचे महापालिकेने शुक्रवारी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. त्याचबरोबर यंदाच्या वर्षी शाडूच्या मातीपासून मूर्ती बनविण्याकरिता अनेक ठिकाणी विनामूल्य जागा उपलब्ध करतानाच दोन हजार ४०० टन शाडूची माती पुरवण्याची तरतूदही केली असल्याचे पालिकेने म्हटले आहे. यातून पुढील वर्षी पीओपी मूर्तींवरील बंदी पूर्णपणे लागू होण्याचे संकेत मिळत आहेत.‘सार्वजनिक तसेच घरगुती गणेशोत्सव साजरा करणाऱ्या भाविकांना शाडूच्या मातीपासून मूर्ती बनवण्याचे तसेच घरगुती गणपती हे पर्यावरणस्नेही साहित्यांनी बनवण्याचे आवाहन पालिकेने यंदा अनेक वृत्तपत्रांत जाहिरातींद्वारे केले आहे. त्याचबरोबर घरगुती गणपतींची उंची चार फुटांपर्यंत मर्यादित ठेवून कृत्रित तलावांतच विसर्जन करण्याचेही आवाहन केले आहे. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनाही पर्यावरणस्नेही उत्सवासाठी आवाहन करून मूर्तीची उंची शक्य तितकी कमी ठेवत चार फुटांपर्यंतच्या उंचीची मूर्ती कृत्रिम तलावांतच विसर्जित करण्याचे आवाहन केले आहे. गणेशोत्सव अधिकाधिक पर्यावरणस्नेही व्हावा यादृष्टीने शाडूच्या मातीच्या मूर्ती बनण्यासाठी पालिकेच्या प्रभाग कार्यालयांनी मूर्तीकारांना विनामूल्य जागा उपलब्ध केली आहे. तसेच दोन हजार ४०० टन शाडूच्या मातीपैकी प्रत्यक्षात ४५० टन मातीचा पुरवठाही केला आहे’, असे पालिकेने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.‘आरे कॉलनीत यंदापुरती परवानगी मिळावी’‘आरे कॉलनीतील तलावांत विसर्जनाला परवानगी मिळण्याकरिता पालिकेने १९ जुलै रोजीच्या पत्राद्वारे आरे प्रशासनाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (सीईओ) विनंती केली. परंतु, आरे कॉलनी पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असल्याने सीईओंनी ११ ऑगस्टच्या पत्राद्वारे विनंती नाकारली. मात्र, आता अन्यत्र नियोजन करण्यासाठी खूप कमी वेळ उरला असल्याने केवळ यंदाच्या वर्षापुरती या तलावांतील विसर्जनाला परवानगी द्यावी, अशी विनंती सहायक आयुक्तांनी १८ ऑगस्टच्या पत्राद्वारे आरे प्रशासनाला पुन्हा केली आहे’, असेही पालिकेने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. याप्रश्नी सोमवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/7ZNPGv1
No comments:
Post a Comment