शिंदे आणि अजित पवार गटासाठी जे प्रयत्न केले तेच मराठा आरक्षणासाठी करणार का? विनोद पाटलांचा फडणवीसांना सवाल https://ift.tt/nD1BmFy

छत्रपती संभाजीनगर: शिवसेनेतून एकनाथ शिंदे यांचा गट बाहेर पडला आता राष्ट्रवादीतून अजित पवार गट बाहेर पडला. या दोन्ही गटाला सुप्रीम कोर्टातून पक्ष चिन्ह दोन्ही मिळाले. यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांना प्रश्न आहे. तुम्ही शिवसेना, राष्ट्रवादीच चिन्ह, पक्ष मिळवण्यासाठी जे प्रयत्न न्यायालयात केले. ते मराठा आरक्षणासाठी करणार आहात का? मेरिट आमच्याकडे आहे. सरकारने क्युरिटी पिटीशनचा विषय गांभीर्याने घेतला तर मराठा आरक्षणाचा निर्णय आमच्या बाजूने लागू शकतो. यामुळे सरकारने हा विषय गांभीर्याने घ्यावा, अशी मागणी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली आहे. राज्य शासनाने मराठा समाजास २०१८ मध्ये एसईबीसी कायदा करून आरक्षण दिले होते. परंतु राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात सिध्द करण्यात अपयशी ठरले होते. यामुळे आरक्षण रद्द झाले. उद्या याच आरक्षणाबाबत सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी पार पडणार आहे. याबाबत बोलताना मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक आणि याचिकाकर्ते विनोद पाटील म्हणाले की, राज्य सरकारने ठरवलं तर यामध्ये सकारात्मक निर्णय लागू शकतो. मराठा समाज हक्काचा आरक्षण ओबीसीमधून मागत आहे. मात्र राज्यातील नेते विषय भरकटवण्याचा प्रयत्न करत आहे. उद्या क्युरिटी पिटीशनवर सुनावणी होणार आहे. १०२ व्या घटनानुसार मराठा आरक्षणा देण्याचा अधिकार नाही असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. परंतु नंतर १०५ व्या घटना दुरुस्तीनंतर ते अधिकार राज्य सरकारला आले. ही आमची बाजू असल्याचे विनोद पाटील म्हणाले. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, एकनाथ शिंदे शिवसेनेतून बाहेर पडले. त्यांना सुप्रीम कोर्टातून पक्ष आणि चिन्ह मिळालं. अजित पवार गट बाहेर पडला त्यांनाही पक्ष मिळाला. यामुळे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रश्न आहे की, तुम्ही सत्तेत असताना यांना आरक्षण दिलं होतं. ते हायकोर्टात टिकले मात्र सुप्रीम कोर्टात टिकले नाही. आता तुम्ही पुन्हा सत्तेत आहात. यामुळे शिवसेना पक्षाने चिन्ह मिळवण्यासाठी जे प्रयत्न न्यायालयात केलं, तसेच अजित पवार गटाचा पक्ष मिळवण्यासाठी देखील जे तुम्ही केलं तेच आरक्षण मिळवण्यासाठी करणार आहात का? आरक्षण मिळवण्यासाठी फक्त इच्छाशक्तीचा विषय आहे. २४ तारखेच्या अगोदर हा विषय आलेला आहे. क्युरिटी पिटीशनचा विषय राज्य सरकारने गांभीर्याने घेतला तर निर्णय आमच्या बाजूने लागू शकतो. यामुळे हे टिकवण्याची सर्व जबाबदारी सरकारवर आहे, असं मत याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.

from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/yb5javd