वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली: चंडीगड महापौरपदाच्या निवडणुकीत झालेला घोडेबाजार अतिशय गंभीर बाब असल्याचे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ओढले. मतपत्रिका आणि मतमोजणीचे 'व्हिडिओ रेकॉर्डिंग' तपासले जाईल आणि नव्याने निवडणुकीचा आदेश देण्याऐवजी आधीच झालेल्या मतदानाच्या आधारे निकाल जाहीर करण्याचा विचारही केला जाऊ शकतो, असे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आप-काँग्रेस युतीची आठ मते अवैध ठरविल्यानंतर भाजपने ३० जानेवारी रोजी झालेल्या चंडीगड महापौरपदाच्या निवडणुकीत विजय मिळवला होता. भाजपचे मनोज सोनकर यांना १६, तर प्रतिस्पर्धी उमेदवाराला १२ मते मिळाली होती. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मतपत्रिकेत फेरफार केल्याचा आरोप करीत 'आप'ने न्यायालयात धाव घेतली. अखेर सोनकर यांनी रविवारी राजीनामा दिला. दुसरीकडे, 'आप'च्या तीन नगरसेवकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.या प्रकरणावर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावले. मतपत्रिका आणि मतमोजणीच्या दिवसाचे संपूर्ण व्हिडिओ रेकॉर्डिंग पाहणार असून, त्याबाबत आवश्यक ती व्यवस्था करण्यात यावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलला हे सर्व रेकॉर्ड सुरक्षितपणे दिल्लीत आणण्यासाठी न्यायिक अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
'मतपत्रिका सादर करा'
'मतपत्रिकेत फेरफार झाल्याचे स्पष्ट झाले असून, खटला चालवावा,' असे निरीक्षण नोंदवून सर्वोच्च न्यायालयाने ५ फेब्रुवारी रोजी निवडणूक अधिकारी यांना फटकारले होते. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सोमवारी चंडीगड प्रशासनाला नव्याने आदेश दिले. उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलच्या ताब्यात ठेवण्यात आलेल्या मतपत्रिका आज, मंगळवारी रजिस्ट्रार जनरल यांनी नामनिर्देशित केलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात सादर कराव्यात, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.'मतपत्रिकांवर खूण कशासाठी?'
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अनिल मसीह खंडपीठासमोर हजर झाले आणि काही मतपत्रिकेत फेरफार केल्याप्रकरणी न्यायाधीशांनी त्यांना प्रश्न विचारले. न्यायमूर्तींच्या प्रश्नांना उत्तर देताना मसीह म्हणाले, 'मी आधीच खराब झालेल्या आठ मतपत्रिकांवर फुली मारली होती. आम आदमी पक्षाच्या नगरसेवकांनी गोंधळ घातला आणि मतपत्रिका हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे मतमोजणी केंद्रावरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याकडे मी पाहत होतो.' त्यानंतर, 'तुम्ही मतपत्रिकेवर स्वाक्षरी करू शकता; पण त्या मतपत्रिकेवर 'फुली' अशी खूण का केली,' असा सवाल खंडपीठाने केला. 'नियमांनुसार निवडणूक अधिकारी केवळ मतपत्रिकेवर स्वाक्षरीच करू शकतात,' असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.कोटनिवडणूक अधिकाऱ्याने जे केले ती लोकशाहीची हत्या आहे. व्हिडिओत जे काही दिसते त्यावरून स्पष्ट झाले आहे की, मतपत्रिकेवर विशिष्ट खुणा करण्यात आल्या. निवडणुकीचे पावित्र्य राखण्यासाठी चंडीगड महापौरपदाच्या निवडणुकीचे पूर्ण 'रेकॉर्डिंग' तपासले जाईल. काहीही झाले तरीही लोकशाहीची हत्या होऊ देणार नाही.- सर्वोच्च न्यायालfrom Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/ilRO4yr
No comments:
Post a Comment