वृत्तसंस्था, नवी दिल्लीचार आठवड्यांच्या आत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील खुल्या कारागृहांच्या कामकाजाबाबत संपूर्ण माहिती देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. निम-खुल्या किंवा खुल्या तुरुंगांमध्ये दोषींना उदरनिर्वाहासाठी आणि संध्याकाळी परतण्यासाठी दिवसा परिसराबाहेर काम करण्याची परवानगी मिळते. या दोषींना बाहेरील सामान्य जीवन जगण्यात अडचणी येत असल्याने त्यांना समाजासोबत जोडण्यासाठी आणि मानसिक ताण कमी करण्यासाठी ही संकल्पना मांडण्यात आली. वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर यांनी माहिती दिली, जे तुरुंगांमधील गर्दीशी संबंधित प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला म्हणून मदत करत आहेत, अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी अद्याप त्यांच्याकडील खुल्या कारागृहांच्या कामकाजाबाबत उत्तर दिलेले नाही, अशी माहिती तुरुंगातील गर्दीशी संबंधित प्रकरणामधील सर्वोच्च न्यायालयात अमायकस क्युरी (न्यायालय मित्र) वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर यांनी न्या. भूषण गवई आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाला दिली. खुल्या कारागृहांची स्थिती व कारभार समोर यावा, तसेच, अशी कारागृहे सध्या अस्तित्वात आहेत की नाहीत, याची माहिती मिळावी, यादृष्टीने प्रश्नावली देण्यात येऊनही दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि पंजाब यांसारखी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील ही माहिती सादर केलेली नाही, याचीही खंडपीठाने नोंद घेतली. तसेच, याबाबत अद्याप उत्तर न देणारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आजपासून चार आठवड्यांच्या कालावधीत परिपूर्ण प्रतिसाद द्यावा, असे निर्देश खंडपीठाने २० ऑगस्ट रोजी दिले. तसेच, दिलेल्या मुदतीत माहिती देण्यास अपयशी ठरल्यास संबंधित राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना न्यायालयासमोर उपस्थित राहण्याचा आदेश काढणे आम्हाला भाग पडेल, असेही खंडपीठाने नमूद केले आहे. न्यायालयाने १५ जुलै रोजी विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना याबाबत त्यांचे उत्तर देण्याचे निर्देश दिले होते.याबाबत नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटीच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी न्यायालयालास सांगितले की, त्यांनी खुल्या कारागृहांबाबत सर्व राज्यांकडून मत मागवले होते. मात्र त्यापैकी २४ राज्यांकडून उत्तर आले.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest Marathi Breaking News & Headlines | Maharashtra Times https://ift.tt/bw8gxdy
No comments:
Post a Comment