नवी दिल्ली: सरकारी योजना आणि वस्तूंचा सर्वात मोठा भार सामान्य माणसाच्या खिशावर पडत आहे. मुंबईस्थित लेखक आणि रणनीतिकार दीपक घाडगे यांनी अतिशय समर्पक उदाहरणाद्वारे स्पष्ट केले. शिवनेरी बसच्या भाड्यात अलिकडेच झालेल्या १०० रुपयांच्या वाढीचे उदाहरण देऊन त्यांनी आपला मुद्दा मांडला. मुंबई आणि पुणे दरम्यान धावणाऱ्या बसेसमध्ये ही वाढ झाली आहे. घाडगे यांच्या मते, जरी कल्याणकारी योजनांचे उद्दिष्ट काही लोकांना मदत करणे हे असले तरी. परंतु, या योजनांचा खर्च सामान्य माणसाकडून वसूल केला जातो. हे किमतीत किरकोळ पण सतत होणाऱ्या वाढीमुळे घडते. याचा लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होतो. अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर सवलत देण्याची घोषणा झाल्यानंतर हे सर्व घडत आहे.घाडगे हे मुंबई ते पुणे असा वारंवार प्रवास करतात. शिवनेरी बसने ते हा प्रवास करतात. त्यांच्या मते, ही बस वेगवान, चांगली आणि बहुतेक वेळेवर आहे. पण, अलीकडेच त्याला या प्रवासासाठी जास्त पैसे मोजावे लागले. पूर्वी एकेरी प्रवासाचे भाडे ६१० रुपये होते, तर खाजगी बसचे भाडे ४०० रुपये होते. म्हणजे आधीच ५०% फरक होता. पण आता शिवनेरी बसचे भाडे ७०० रुपये झाले आहे. कंडक्टरने सांगितले की भाडे १५% ने वाढले आहे. खाजगी बसेसपेक्षा भाडे आधीच ५०% जास्त असताना भाडे १५% का वाढवले गेले असा प्रश्न घाडगे यांना पडला. ही वाढ महागाई दराच्या दुप्पट आहे. कंडक्टरचे उत्तर होते, 'आम्ही काहीही करू शकत नाही, हा सरकारचा निर्णय आहे.'संपूर्ण गणित समजून घ्या या वाढीचे गणित स्पष्ट करताना घाडगे म्हणाले की, एका बसमध्ये ४० आसने असतात. प्रत्येक तिकिटावर १०० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. याचा अर्थ एका बसला दररोज १६,००० रुपये जास्त मिळतात (४ फेऱ्या x ४० आसने x १०० रुपये). जर ३,५०० बसेस धावल्या तर दररोज ५.६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळतो. वर्षाच्या ३०० दिवसांत हे १,६८० कोटी रुपये इतके होते. पण, प्रवाशांना त्या बदल्यात कोणतीही अतिरिक्त सुविधा मिळत नाही. घाडगे यांनी लिहिले की, '१०० रुपये जास्त देऊनही मी ४५ मिनिटे लवकर पोहोचत नाहीये. मला अजूनही तेवढाच वेळ लागतो. मला कोणतेही सॉफ्ट ड्रिंक्स, चहा किंवा कॉफी दिली जात नाही.घाडगे यांचा असे मत आहे की ही छोटी वाढ मध्यमवर्गावर एका अदृश्य करासारखी आहे. यामध्ये मोफत योजनांचा खर्च समाविष्ट आहे. तो लोकांना आवाहन करतो की त्यांनी मोफत वस्तूंच्या मोहाला बळी पडू नये आणि अशी आश्वासने देणाऱ्यांना मतदान करू नये कारण त्याची किंमत आपल्यालाच चुकवावी लागते. मोफत वस्तू देण्याच्या आश्वासनाऐवजी पायाभूत सुविधा, कौशल्ये, उद्योजकता, नोकऱ्या आणि बाजारपेठ निर्माण करण्यास प्रोत्साहन द्यावे, असेही ते सरकारला सांगतात.सरकार पैसे कसे वसूल करते? घाडगे यांनी कराच्या बोज्यावरही प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, 'आज आपण सर्व वस्तू आणि सेवांवर सरासरी १२ ते १८% जीएसटी भरत आहोत, त्याशिवाय आपल्याला आयकर देखील भरावा लागतो. एकतर कर दर कमी करावेत किंवा उत्पन्न कर रद्द करावा. अधिक करदाते म्हणजे विकासासाठी अधिक पैसे. घाडगे यांनी त्यांच्या लिंक्डइन पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, 'मध्यमवर्गासाठी १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर वाचवण्याची अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा करण्यात आली. पण सरकारने फक्त १०० रुपयांनी भाडे वाढवून माझ्याकडून १२,००० रुपये घेतले आहेत. अशाप्रकारे, घाडगे यांनी सामान्य माणसावर पडणाऱ्या ओझ्याकडे लक्ष वेधले आहे आणि सरकारला सर्जनशील उपाय शोधण्याचे आवाहन केले आहे.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest Marathi Breaking News & Headlines, Election 2025 Live in Marathi | Maharashtra Times https://ift.tt/YwZupjx
No comments:
Post a Comment